नव्हे. तेही स्वतंत्र काश्मीरची स्वप्ने पाहत होते. परिस्थितीच्या दडपणामुळे, विशेषत: जीनांनी त्यांना चुचकारण्याऐवजी हल्लेखोर पाठविल्यामुळे, महाराजांना हिंदुस्थानकडे धाव घ्यावी लागली. परंतु महाराजांनी कायदेशीर सामिलीकरण केले असते तरी प्रश्न सुटत नव्हता. याच न्यायाने त्रावणकोर, जुनागड, हैदराबाद या संस्थानांचे अधिपती कायदेशीररीत्या स्वतंत्र झाले असते किंवा पाकिस्तानात सामील होऊ शकत होते. ब्रिटिशांनी जे सार्वभौम अधिकार संस्थानिकांना परत केले ते खरे त्यांचे नव्हेत, प्रजेचे आहेत. कारण आजच्या आधुनिक युगात प्रजा सार्वभौम असते ही तर काँग्रेसची आणि मुख्यत: नेहरूंची भूमिका होती. मग काश्मीरच्या प्रजेच्या नेत्यांशी विचारविनिमय करणे आवश्यक होते. याकरिताच सामिलीकरणावर शेख अब्दुल्लांची सही घेण्यात आली. सार्वमताचे आश्वासन जनतेच्या इच्छेच्या संदर्भातच देण्यात आले. आता संस्थानांचा कोणताच प्रश्न उरलेला नसताना काश्मीरमध्ये सार्वमताचे आश्वासन देण्यात चूक झाली आहे असे म्हणणे सोयीस्कर झालेले आहे. परंतु जेव्हा ५०० संस्थाने मोकाट सुटली होती तेव्हा त्या सर्व संस्थानांचे विलीनीकरण तर घडवून आणावयाचेच परंतु काश्मीरचे सामिलीकरणदेखील करून घ्यायचे या ईयेने भारावलेल्या नेत्यांपुढे सार्वमताचा उच्चार केल्याखेरीज गत्यंतर नव्हते, हे काश्मीरप्रश्नावरील नेहरूंचे टीकाकार लक्षात घेत नाहीत.
काश्मीरमध्ये एकूण एक वर्ष आणि तीन महिने युद्ध चालले. १९४७ च्या ऑक्टोबरमध्ये सामिलीकरणाचा करार झाला आणि भारताने श्रीनगरला सैन्य पाठविले. या सैन्याने पाकिस्तानी हल्लेखोरांना मागे रेटायला सुरुवात केली. सुमारे दोन महिन्यांत श्रीनगरपासून तीस मैलांवरील उरीपर्यंत भारतीय सैन्याने मजल गाठली. लढाईत उरीच्या वरचा फारसा प्रदेश जिंकता आला नाही. अनेकदा पाकिस्तानी हल्लेखोरांनी आणि सैन्याने आपल्या सैन्याला मागे रेटले आहे, तर केव्हा आम्ही त्यांना मागे रेटले आहे असे होत होते. बिकट दळणवळण असलेल्या या प्रदेशात आता दीर्घकाल युद्ध चालेल, भारताला तेथे सर्व शक्ती पणाला लावावी लागेल आणि तरीही सर्व प्रदेश जिंकता येईल असेही नाही, असे वाटल्यावरून नेहरूंनी अखेरीला शस्त्रसंधीचा स्वीकार केला आहे. सार्वमत तर अखेरपर्यंत त्यांनी घेतलेच नाही. अब्दुल्लांबरोबर झालेले त्यांचे मतभेद हे काश्मीरला स्वायत्तता किती प्रमाणात द्यावी याबद्दलचे होते. काश्मीरच्या तेव्हाच्या स्फोटक परिस्थितीत अब्दुल्लांच्या कल्पनेतील स्वायत्तता काश्मीरला देता येणे शक्य नव्हते. तथापि काश्मीरला घटनेत देण्यात आलेले स्थान रद्द करण्याची भूमिकाही त्यांनी कधी घेतली नाही. येथेच जनसंघाचे नेते (कै.) श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याशी त्यांचे मतभेद होते. श्यामाप्रसाद मुखर्जीची काश्मीरला इतर राज्यांच्या पातळीवर आणून ठेवण्याची मागणी, काश्मीरमधील विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेता, अयोग्य होती.
काश्मीरविषयक हे जे नेहरूंनी धोरण आखले ते आजतागायत बदललेले नाही. दरम्यान नेहरूंच्या आणि शास्त्रींच्या काळात अशी दोनदा अब्दुल्लांना अटक झाली आहे आणि काश्मीर राज्याचे काही खास अधिकार रद्द झाले आहेत. या राज्यात दरम्यान अनेक उलथापालथी होऊन गेल्या. शेख अब्दुल्लांनंतर किमान तीन मुख्यमंत्री झाले. शमसुद्दिन या मुख्यमंत्र्याच्या काळातच हजरत बाल येथील पैगंबरांच्या केसाच्या चोरीचा प्रसंग घडला
