आणि ध्येयधोरण यांच्यावर (मागल्या एका प्रकरणात) मी पुरेसा प्रकाश टाकला आहे. या अधिवेशनाला काँग्रेसच्या काही मुसलमानांनी विरोध केला हे नमूद केले पाहिजे. काँग्रेसजनांनी असे अधिवेशन भरवावे की नाही याच्यावर काँग्रेसमध्ये वाद झाला. परंतु अखेरीला काँग्रेसने हे अधिवेशन होऊ द्यावयाचे असे ठरविलेले दिसते. डॉ. सय्यद महमूद या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. नोकऱ्यांत कमी जागा मिळत असलेल्या तक्रारीखेरीज नेहमीच्या इतर मागण्यांची यादीही या अधिवेशनात सादर केली गेली. उर्दूला दुय्यम राज्यभाषेचा आणि प्रादेशिक भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, तसेच उर्दू विद्यापीठ स्थापन करावे हीही एक मागणी करण्यात आली. या सर्व मागण्या आणि गा-हाणी यांचे स्वरूप स्वातंत्र्यपूर्व मागण्या आणि गा-हाणी यांच्याहून मूलत: वेगळे नव्हते. ज्या मौ. हफिझुल रहिमान यांनी अधिवेशन भरविण्यात पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या मते भारतात समानतेवर आधारलेला नवीन राष्ट्रवाद उदयाला येत नव्हता; तो येणे आवश्यक होते. त्यांच्या मते भारतीय घटनेनुसार मुसलमानांनी हिंदूंबरोबर महिदा (करार) केला आहे. (पहा. 'Islam in Modern History', by W. E. Smith, Mentor Book, 1959, Princeton University Press, pp.285-86.) ही 'महिदा'ची कल्पना येथे समजावून घेणे आवश्यक आहे. प्रेषित महंमदांनी मदिन्याला राज्य स्थापिले तेव्हा तेथील इतर धर्मीयांबरोबर जो करार केला त्याला 'महिदा' म्हणतात. या कराराने इतर धर्मीयांना धर्म-स्वातंत्र्याची हमी दिली गेली, त्याचबरोबर त्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप न करण्याचे वचन दिले गेले. मदिन्याच्या राज्यात राहणारे सर्वधर्मीय लोक त्या राज्याचे समान नागरिक आहेत असे ह्या करारात अभिप्रेत नव्हते. मौ. हफिझुल रहिमान यांना भारतात 'महिदा' अस्तित्वात आहे असे वाटावे याच्यामागील त्यांची मनोवृत्ती स्पष्ट केली पाहिजे. त्यांना असे म्हणावयाचे आहे, हिंदूंनी राज्य करावे. आम्हाला आमच्या धर्मव्यवस्थेप्रमाणे जगू द्यावे, मुस्लिम समाज हा एक स्वायत्त समाज आहे ही भूमिका मान्य करावी आणि त्या समाजाचे प्रश्न त्या समाजावर सोपवावे. थोडक्यात, मुस्लिम समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेण्याच्या कुठल्याही प्रयत्नाला विरोध राहील असे सांगण्याचा हा त्यांचा पवित्रा होता. आधुनिक अर्थाने राष्ट्रवादाची जडणघडणच ते नाकारीत होते. एक प्रकारे धिम्मीचे स्थान ते मुस्लिम समाजाला मागत होते. परंतु यातही एक विलक्षण लबाडी दडलेली आहे. इस्लामी राज्यात धिम्मींना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनावर नसते. नोकऱ्यांत त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याची जबाबदारीही शासनाने घेतलेली नाही. धिम्मींना सैन्यात घ्यावयाचे नाही हे तर ठरलेलेच होते. मौ. हफिझुल रहिमान यांच्या तर्कटाप्रमाणे भारतातील हिंदु-मुस्लिम संबंधांचे स्वरूप मोठे गंमतीदार होते. मुसलमानांना नोकऱ्या आणि इतर सर्व सवलती मिळण्याच्या संदर्भात ते मुसलमानांना धिम्मी मानत नव्हते. सवलतींच्या संदर्भात देशाचे संपूर्ण समान नागरिक आणि राजकीय जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याच्या संदर्भात धिम्मी (संरक्षित नागरिक) अशी ही लबाडीची भूमिका होती. या अधिवेशनात इतर राष्ट्रीय विषयांवर कोणतेही ठराव वा चर्चा झालेल्या नाहीत हे फार सूचक आहे आणि अधिवेशनाची सांगता राष्ट्रगीताने न होता इक्बाल यांच्या 'सारे जहाँसे अच्छा' या गीताने होते हे मुस्लिम वैचारिक प्रवाहाचे स्वरूप समजावून घेण्यासाठी नमूद करणे आवश्यक आहे.
भारतीय मुसलमान /१३१
