काश्मीर प्रश्नावर या अधिवेशनात चर्चा झालेली नाही. भारत-पाक संबंधावरदेखील मौन पाळण्यात आलेले आहे. भारत-चीन वाद हळूहळू तीव्र बनत चालला होता. या वादाच्या अनुषंगाने कसलीही चर्चा, एकही ठराव या अधिवेशनात झालेला नाही.
स्वातंत्र्यापासून या अधिवेशनाच्या काळापर्यंत म्हणजे १९६१ पर्यंत मुस्लिम समाजात मुस्लिम संघटना हळूहळू पुन्हा पसरू लागल्या होत्या. तबलीग जमातचे जाळे अधिक पसरले. स्वातंत्र्य चळवळीत असल्यामुळे जमायते उलेमाची प्रतिमा सुरुवातीला उजळ होती. त्यामुळे पहिल्या दीड दशकात जमायते उलेमाचा प्रभाव जमाते इस्लामीपेक्षा अधिक होता. तथापि हळूहळू जमाते इस्लामीचा प्रभाव वाढू लागला. वरील अधिवेशनात जमाते इस्लामीला प्रवेश मिळू न देण्यात जमायते उलेमा यशस्वी झाली होती. शासनाबरोबर जमायते उलेमाचे संबंध होते. मुसलमान समाजात हळूहळू जी अस्वस्थता निर्माण होत होती आणि जी बरीचशी काल्पनिक गा-हाण्यांवर आधारली गेली होती तिला जमायते उला उलेमा व राष्ट्रीय मानले गेलेले इतर नेते योग्य वळण देऊ शकले असते. ह्यासाठी थोडी दूरदृष्टी आवश्यक होती. परंतु जे ठोकताळे त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात उराशी बाळगले होते ते धर्मनिरपेक्ष वातावरणातील समाजनिर्मितीच्या प्रयोगासाठी बदलण्याची हिम्मत आणि दृष्टी ही मंडळी दाखवू शकली नाही. जमायते उल् उलेमाच्या धर्मनेत्यांचा मानसिक पिंडच मुळी हे आव्हान स्वीकारण्यास अनुकूल नव्हता. परंतु त्यांच्याखेरीज जे इतर मुसलमान राष्ट्रीय चळवळीत होते त्यांची कामगिरी निराशाजनक आहे. त्यातील काही मंडळी मुस्लिम राजकारणाचे जातीयवादी स्वरूप मान्य करतात; परंतु ते बदलण्यासाठी मुस्लिम समाजाला धर्मनिरपेक्ष वळण लावण्याची भूमिका घेत नाहीत. उलट या जातीयवादी भूमिकेतून मुसलमानांना अतिरिक्त सवलती मागण्याची सवय लागली आहे. त्या सवलती त्यांना द्याव्यात म्हणजे त्यांचा जातीयवाद कमी होईल असा विचित्र युक्तिवाद करतात आणि पर्यायाने आपल्या कृत्याने कळत नकळत ते मुस्लिम जातीयवाद बळकट करीत असतात. तथापि अशांची संख्या फार कमी आहे. काँग्रेसमध्ये आणि इतर पक्षात जे सगळे मुसलमान होते त्यांच्या ध्येयनिष्ठा वेगवेगळ्या पातळीच्या होत्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात मुसलमानांचे नेतृत्व आपण केले पाहिजे असे या सर्व मंडळींना वाटणे स्वाभाविक होते. तथापि जसजशी मुसलमानांची अस्वस्थता वाढू लागली तसतसे हे नेते व कार्यकर्ते स्वातंत्र्यपूर्व काळातील लीगची जातीयवादी भूमिका पार पाडू लागले असल्याचे दृश्य दिसू लागले. डॉ. सय्यद महमूद हे स्वातंत्र्यलढ्यातील एक नावाजलेले नेते होते. १९६१ च्या या अधिवेशनातील या भयानक जातीयवादी मागण्यांचे त्यांनी समर्थन केले. काँग्रेसमधील अथवा समाजवादी पक्षातील जे निर्लेप, हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे निरपेक्ष मुस्लिम नेते होते त्यांच्यात किडवाई, मेहेरअली आणि असफअली यांचा समावेश केला पाहिजे. मेहेरअली स्वातंत्र्य मिळताच निधन पावले. असफअलींचा त्यांच्या प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे राजकारणात प्रभाव राहिला नव्हता. क्रियाशील राजकारणातून ते जवळजवळ निवृत्तही झाले होते. किडवाई जिवंत असेपर्यंत मुस्लिम जातीयवादी राजकारणाला फारसा आकार आला नव्हता. परंतु ते जिवंत राहते तर जातीय पातळीवर मुसलमानांना संघटित करण्याच्या या प्रयत्नांना त्यांनी कडवा विरोध केला असता. इतर ज्या काही मुसलमानांनी विरोध केला त्यांचा
