असेल तर तो करारच बेकायदा ठरतो. सरकार शेतकऱ्याला कर्ज देते किंवा देण्याची व्यवस्था करते आणि शेतकऱ्यांवर उणे सबसिडीचे धोरण लादून ते कर्जच नव्हे, तर शेतीतील सर्वात मोठा खर्च म्हणजे वीजबिल तेही भरता येऊ नये अशी व्यवस्था करते. या अर्थाने शेतकऱ्यावरील कर्ज आणि वीजबिलांची थकबाकी दोन्ही बेकायदा ठरतात.
या दोन्ही थकबाक्या अनैतिकही आहेत. कारण उणे सबसिडीच्या धोरणामुळे, १९८१ ते २००० या वीसच वर्षांचा हिशेब केला तरी सरकारच शेतकऱ्यांचे किमान ३ लाख कोटी रुपयांचे देणे लागते. त्या मानाने शेतकऱ्यांवर दाखवले जाणारे, राधाकृष्णन समितीच्या अहवालानुसार, १ लाख १३ हजार कोटींचे एकूण संचित कर्ज किरकोळ आहे; कर्जमाफीची ६० किंवा ७८ हजार कोटी रुपयांची रक्कम तर नगण्यच आहे. त्यामुळे नादारीचे अर्ज भरून किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने शेतकऱ्यांनी ही कर्जे फेडण्याचे नाकारल्यास त्यात बेकायदा वा अनैतिक असे काहीच नाही.
कंपन्यांवर शेतकऱ्यांप्रमाणे कोणतीच उणे सबसिडी नाही, उलट त्यांना सरकारकडून निर्यात अनुदान इत्यादी अनेक सवलती मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची माफ झालेली कर्जे व बड्या कंपन्यांची माफ झालेली कर्जे यांची तुलना अप्रस्तुत आहे. परंतु शेतकऱ्यांना अशा तऱ्हेने दीड दांडीच्या तराजूचे माप घेण्याची सवय झाली आहे. एकदा शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळू द्यायचे नाही असे ठरले की मग त्याला जी जखम होते, त्या जखमेवर कोणताही कावळा टोच मारून जाऊ शकतो. आणि ही जखम चिघळत गेली की त्यानंतर त्याचे अनेक वेगवेगळे परिणाम दिसू लागतात.
आपल्या देशात न्यायदेवतेसमोर सर्व जण सारखे आहेत अशी एक समजूत आहे. पण शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ती खरी नाही. मी सत्याग्रहासाठी तुरुंगात असताना आसपासच्या कोठडीत कोण कोण कैदी आहेत, यासंबंधी छोटासा अभ्यास केला होता. माझ्या लक्षात हे आले की शेजाऱ्याशी बांधावरून भांडणे झाल्यामुळे तिरीमिरीने हातातील कुऱ्हाड किंवा दांडके शेजाऱ्याच्या डोक्यात घातल्यामुळे फाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊन वर्षांनुवर्षे कोठडीत खितपत पडलेल्या शेतकऱ्यांचीच तेथे भर होती. याउलट थोडेफार इंग्रजी शिकलेला किंवा साक्षर असा कोणीही कैदी तेथे भेटला नाही. कारण गुन्हे केलेल्या अशा गुन्हेगारांची कोणत्या ना कोणत्या पातळीवर किंवा कोर्टात तरी सुटका होऊन जाते. 'इंडिया-भारत' संघर्ष किती खोलवर गेलेला आहे याची कल्पना मला
