शेतमालाचे रास्त दर न देता, उणे सबसिडी लादून कर्जे किंवा वीजबिलही थकवण्याखेरीज पर्यायच उरू नये, अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांवर लादली जाते आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी उत्तुंग कार्य केलेल्यांचा विचार 'भारतरत्न'साठी होत नाही. शेतकरी आणि कोणतेही अन्य समाजघटक यांना वेगवेगळ्या फूटपट्ट्या लावल्या जातात हेच खरे.
मुंबईत १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी झालेल्या बँक अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक परिषदेत रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर के.सी. चक्रवर्ती यांनी एक धक्कादायक माहिती दिली. २००८ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची ६० हजार कोटींची कर्जमाफ जाहीर केली त्या वेळी याबद्दल ज्या मोठमोठ्या कंपन्यांनी तक्रार केली होती, त्याच कंपन्यांची जवळजवळ एक लाख कोटींची कर्जे बँकांनी माफ केली आहेत, असे रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षभरात गोळा केलेल्या माहितीवरून लक्षात आले, असा गौप्यस्फोट चक्रवर्ती यांनी या परिषदेत केला. या बातमीनंतर चक्रवर्ती यांच्याकडे 'हा कोण संप्रती नवा पुरुषावतार शेतकऱ्यांचा कैवार घेणारा?' अशा भावनेने शेतकरी पाहू लागले असतील. शेतकरी आणि इतर समाजघटक यांच्याबद्दल विचार करताना ज्या वेगवेगळ्या फूटपट्ट्या लावल्या जातात त्याचे एक उदाहरण चक्रवर्तीनी दिले आहे एवढेच.
खरे म्हटले तर चक्रवर्तींनी जाहीर केलेली माहिती तशी अपुरीच आहे. शेतकऱ्यांवरील थकीत कर्जे आणि कंपन्यांवरील थकीत कर्जे यांची तसे पाहिले तर तुलनाच होऊ शकत नाही.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला सरकारी धोरणामुळे यथोचित भाव मिळत नाही, हे शेतकऱ्यांवर कर्जे चढण्याचे मुख्य कारण आहे. सरकार त्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये रास्त भाव मिळू देत नाही. शेतकऱ्यांवरची कर्जे ही एका दृष्टीने पाहिले तर बेकायदा व अनैतिक आहेत. करार कायद्याप्रमाणे करारातील एक पक्ष दुसऱ्या पक्षाला कराराचे पालन करता येऊ नये, अशी व्यवस्था करत
