मिळाले नाही. एकट्या महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेमुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांना ४० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणाचे आणि त्यामुळे होत असलेल्या वाढत्या आत्महत्यांचे खरे कारण हे आहे. कोणत्याच राजकीय पक्षाने विदर्भाची ही कैफियत ऐकली नाही यातच विदर्भाच्या दुःखाचे मर्म आहे.
विदर्भाच्या निसर्गसंपत्तीला आणि लोकांच्या सृजनशील संस्कृतीला न्याय देणारी व्यवस्था मुंबईहून उभी राहू शकत नाही हे ५३ वर्षांच्या अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. केवळ वेगळे विदर्भ राज्य होऊनसुद्धा काहीही प्रश्न सुटणार नाहीत. मुंबईऐवजी नागपूर राजधानी आणि कोणी विदर्भी मुख्यमंत्री असे झाल्याने लोकांच्या कल्पनेतला विदर्भ साकार होणार नाही. विदर्भाचे हितसंबंध जोपासायचे असतील तर विदर्भाच्या परंपरेशी मिळतीजुळती व्यवस्था तेथे उभी करावी लागेल. लोकांना जाच करणारी नेता-तस्कर-गुंडा-अफसर चौकडी साऱ्या देशात आणि महाराष्ट्रात विषवल्लीप्रमाणे फोफावली आहे. तिचा बोजा डोक्यावर घेण्याचे नव्या विदर्भास काहीच कारण नाही. किमान नोकरदार, किमान नियमावली, किमान लायसेन्स-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर व्यवस्था, किमान सरकारी हस्तक्षेप हा विदर्भातील जनतेच्या हितासाठी मार्ग आहे.
काय करायची राजधानी? सरकार छोटे असावे, आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत असलेल्या मंत्र्यांच्या खात्यांशी परस्परसंबंध सातत्याने राखले जावेत. कायदा आणि सुव्यवस्था अशी असावी की प्राणांच्या व मालमत्तेच्या हानीचे भय राहू नये आणि न्यायालयात दोन-तीन महिन्यांच्या आत निर्णय मिळावा. शेतकरी संघटनेने १९९६ पासून बळीराज्य विदर्भासाठी वेळोवेळी वीज रोको, कोयला रोको, 'जय विदर्भ' पदयात्रा इत्यादी जी आंदोलने केली, त्यात सर्वसामान्य वैदर्भीय लोक स्वयंस्फूर्तीने आणि मोठ्या संख्येने सामील झाले ते अशा विदर्भाचे स्वप्न उरी बाळगून. असा विदर्भ समृद्ध होईल, वैभवशाली होईल अशी त्यांना खात्री वाटते.
(दै. लोकसत्ता दि. ११ डिसेंबर २०१३ )
■
