निर्मितीसाठी भरभक्कम शिफारस केली आहे. ५३ वर्षांपूर्वी राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी द्वैभाषिक मुंबई राज्याच्या विभाजनाने काँग्रेसच्या प्रभावाखालील मोठे प्रदेश गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये गेले. त्यामुळे अनेकांच्या, विशेषतः काँग्रेसच्या राजकीय सोयीसाठी विदर्भाला महाराष्ट्रात ढकलण्यात आले. यात सोय होती, मनोमिलन नव्हते हे कागदोपत्री अटी घालाव्या लागल्या यावरूनच स्पष्ट आहे. या अटी आजतागायत कागदावरच राहिल्या हे खरे, पण त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे नागपूर करारातील सर्व अटी कसोशीने अमलात आल्या असत्या तरी विदर्भाची दैना कमी झाली नसती, कदाचित काहींना नोकऱ्या मिळाल्या असत्या, काहींना अधिकार.साखरसम्राटांच्या तोलामोलाचे सूतसम्राटही तयार झाले असते कदाचित, पण विदर्भाचे दुःख काही कमी झाले नसते. सरकारी नियोजन आणि अंदाजपत्रकीय तरतुदी यातून विकास साधण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांना नागपूर कराराच्या कागदाच्या कपट्यात विदर्भाचा उद्धार दिसला. असले ढिसाळ नेतृत्व सामान्य विदर्भवासीयांचे दुर्दैव ठरले.
विदर्भाचा खरा अनुशेष प्रचंड आहे, पण त्याचा संबंध सरकारी अंदाजपत्रकीय अनुशेषाशी नाही. हा अनुशेष कोणा एका प्रदेशाने विदर्भावर लादलेला नाही. विदर्भ जंगलांनी समृद्ध आहे. विदर्भ साऱ्या देशाला कापूस, संत्री यांसारखा शेतीमाल आणि कोळसा, मँगेनीज, लोहखनिज, बॉक्साइट इत्यादी मौल्यवान खनिजे पुरवतो. विदर्भाच्या या सगळ्या पांढऱ्या, काळ्या, हिरव्या सोन्याची लूट गोऱ्या इंग्रजांनी केली. स्वातंत्र्यानंतर, समाजवादाच्या नावाखाली काळ्या इंग्रजांनीही ती लूट चालूच ठेवली. हजारो कोटी रुपयांची दरसाल लूट होत राहिली. विदर्भाचा खरा अनुशेष या लुटीत आहे.
दिल्लीचे सरकार लुटीचे राजकारण चालवत होते आणि मुंबईचे राज्य सरकारही दिल्लीला बांधलेले. विदर्भ मूर्तिमंत 'भारत' आणि याउलट, दिल्लीचे सरकार आणि महाराष्ट्र 'इंडिया'चे. मुंबई महाराष्ट्राची खरी, पण त्यापेक्षा अधिक 'इंडिया'ची हे विदर्भाच्या दुःखाचे मुख्य कारण आहे. महाराष्ट्र शासनाने समाजवादी अर्थव्यवस्थेची सर्व साधने वापरून विदर्भात उत्पादित सर्व कच्च्या मालासंबंधात आणि विदर्भात तयार होणाऱ्या विजेसंबंधात प्रतिकूल व्यापारशर्तीच्या आधारे विदर्भाच्या हाती कायमच 'उलटी पट्टी' दिली. महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेच्या नावाखाली विदर्भातील घरभेद्यांनी शेतकऱ्यांचा बळी देऊन स्वतः कापूससम्राट, सूतसम्राट बनण्याचा प्रयत्न केला. आपले पांढरे सोने साठवण्याचे, विकण्याचे किंवा त्यावर प्रक्रिया करण्याचे स्वातंत्र्य विदर्भाला
