'लोकसत्ता'च्या निमंत्रणावरून लिहायला घेतलेले हे सदर आता संपणार आहे. या सर्व सदर लेखनात आतापर्यंत मी आंबेठाण येथील अंगारमळ्यातून जे निखारे फुलले त्यातील काहींचा परिचय, ज्यांनी माझे साहित्य वाचलेले नाही अशा वाचकांच्या सोयीकरिता करून दिला.
शेतकरी संघटनेच्या बांधणीच्या कामात अगदी शेवटी शेवटी मी विदर्भातील कापसाच्या शोषणाचा आढावा घेतला, त्या वेळी महाराष्ट कापूस एकाधिकार खरेदी ही सर्वमान्य झालेली व्यवस्था होती. त्या व्यवस्थेनुसार शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस एकाधिकारात विकणे सक्तीचे करण्यात आले होते आणि त्यांच्याकडून घेतलेला कापूस दर आठवड्याला लिलाव करून मुंबईतील गिरण्यांना स्वस्तात उपलब्ध करून दिला जात असे. त्यामुळे फायदा कोणाचा झाला असेल तर तो मुंबईच्या गिरणी मालकांचा. एकेकाळी मुंबईच्या गिरण्यांना मोठ्या प्रमाणावर कापसाचा साठा करून ठेवावा लागत असे, एकाधिकार खरेदी व्यवस्थेनंतर तशी गरज राहिली नाही. फायदा मुंबईच्या गिरणी मालकांचा झाला आणि लूट विदर्भातील शेतकऱ्यांची.
विदर्भात सापडणाऱ्या बॉक्साइटच्या उपयोगाने संबंध हिंदुस्तानातील दहा इमारतींपैकी निदान एक इमारत बांधली जाते. तेथे खाणींतून निघणाऱ्या मँगेनीज, कोळसा, लोहखनिज इत्यादींच्या आधाराने सर्व हिंदुस्थानाला ऊर्जापुरवठा होतो. परंतु अशा सर्व तऱ्हेने संपन्न असलेल्या विदर्भात मात्र भूमिपुत्र दररोज वाढत्या श्रेणीने आत्महत्या करत असतात. हे खरे वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीचे मूळ कारण आहे. नागपूर करार हा कागदी कपटा तयार करून यशवंतराव चव्हाणांनी त्या वेळच्या वैदर्भीय नेतृत्वास वळवून घेण्याची किमया केली. परंतु त्या वेळी सर्वमान्य करारात सर्वश्रेष्ठ स्थान असलेल्या 'अंदाजपत्रकीय विकास' या कल्पनेस आता काहीही आधार राहिलेला नाही. त्याउलट, व्यापाराच्या अटी सर्वात महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. नागपूर करार भले अंदाजपत्रकीय
