बियाण्यांतून दुष्काळाला सहज तोंड देणारे (Drought-proof) बियाणे तयार झाले तेव्हा लक्षात आले की शेती बागायती करण्याकरिता काही पाणी आणून देणे आणि तेही चोरापोरीने, हे आवश्यक नव्हते. जैविक बियाण्यांचा वापर करून प्रत्येक जमीन ही उपलब्ध अल्प पाण्यावर शेतीयोग्य झाली असती आणि बागायतीही झाली असती. हे शहाणपण राजकीय पुढाऱ्यांना सुचले नाही आणि स्वतंत्र हिंदुस्थानातील अगदी पुढाऱ्यांच्या पहिल्या पिढीपासून ते आताच्या पिढीपर्यंत सर्वांनी आपापल्या मतदारसंघाला बागायती बनवण्याकरिता दूरदूरहून येणारे पाणी अडवून ते आपल्या आपल्या मतदारसंघांकडे वळवले. शेतकरी संघटनेने मनुष्यप्राण्याच्या नवोन्मेषशाली बुद्धीचा आणि चुकत सुधारत पुढे पुढे जाण्याच्या ईर्ष्येचा उपमर्द न करता सर्व शेती फायद्याची करणे शक्य आहे हे आग्रहाने मांडले आणि त्यातून शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळवून देणे हे सध्याच्या जगात शक्य आहे, असे प्रतिपादन केले. दुर्दैवाने, सिंचनानेच शेती सुधारते असे पुढाऱ्यांनी आग्रहाने मांडल्यामुळे शेतकरीवर्गही आपापली जमीन सिंचनाची करण्यामध्ये मग्न राहिले आणि अनेक वेळा अशा तऱ्हेने जमिनी बागायती केलेल्या शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अर्थोपार्जनाच्या सरळ मार्गास विरोध केला. शेतकरी हा काही आळसामुळे किंवा व्यसनांमुळे गरीब राहिलेला नाही तर सरकारी धोरणांमुळे त्याची 'गरिबी व कर्जबाजारीपणा आला आहे' हे शेतकरी संघटनेने यथायोग्य पुराव्यांनिशी सिद्ध केल्यानंतर तसेच शेती बागायती करण्यासाठी पाणी चोरण्याची कोणालाही गरज नाही, ते काम तंत्रज्ञानाने सुलभरीत्या होऊ शकते' हे सिद्ध केल्यानंतर सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये चोरापोरी करण्याची काही आवश्यकता राहिली नाही. पूर्ण नैतिक मार्गाने शेतकऱ्यांना आपापली जमीन बागायती करून घेऊन त्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनाला रास्त भाव आंदोलनाच्या मार्गाने मिळवणे शक्य आहे हे शेतकरी संघटनेने दाखवून दिले आणि संघटनेच्या नैतिक परिवर्तनाचा भाग पुरा झाला.
वर्षांनुवर्षे 'धट्टीकट्टी गरिबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती' ही धारणा शेतकऱ्यांच्या मनात बिंबवलेली होती, एवढेच नव्हे तर त्याबद्दल त्यांच्या मनात थोरपणाचा अभिमानही जोपासला होता. त्यामुळे त्यांची मनोधारणा बदलून चार पैसे कमावण्यात काही गैर नाही या भावनेकडे आणणे प्रथम आवश्यक होते.
(दै. लोकसत्ता दि. ३० ऑक्टोबर २०१३ )
■
