आवश्यक होते. वर्षांनुवर्षे 'धट्टीकट्टी गरिबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती' ही धारणा शेतकऱ्यांच्या मनात बिंबवलेली होती, एवढेच नव्हे तर त्याबद्दल त्यांच्या मनात थोरपणाचा अभिमानही जोपासला होता. त्यामुळे त्यांना त्यांची मनोधारणा बदलून चार पैसे कमावण्यात काही गैर नाही, या भावनेकडे आणणे प्रथम आवश्यक होते.
पण पाणी मिळाले की हातात पैसेही येतात ही भावना खोडून टाकण्याकरिता शेतकरी संघटनेला मोठे प्रयत्न करावे लागले. कारण त्याच काळी विलासराव साळुंके, अण्णा हजारे आदी अनेक लोक पाणी मिळाले म्हणजे शेती वैभवाची होते अशी कल्पना मांडत होते. शेतकरी संघटनेला प्रथम 'शेती हिरवी झाली तरी हिरव्या नोटा हाती येत नाहीत' ही कल्पना आग्रहाने मांडावी लागली. दुर्दैवाने त्या काळातले पुढारी आणि सरकारही उपसा सिंचन योजना राबवून त्यातूनच शेतकऱ्यांचे भले होणार आहे, असे जाणीवपूर्वक आणि आग्रहाने मांडत होते. या उपसा सिंचन योजना वेगवेगळ्या हेतूंनी जोपासल्या गेल्या. त्यातील पुष्कळशा अस्तेय आणि सार्वत्रिक करण्यावर आधारलेल्या होत्या. उपसा सिंचन योजनांच्या प्रवर्तक पुढाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक गटांना इस्रायलसारख्या देशांमध्ये फिरवून आणले आणि त्या भेटींतून शेती हिरवी झाली म्हणजे भाग्य आपोआप उजळते' ही कल्पना शेतकऱ्यांच्या मनात दृढ झाली. यानंतर शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांनी आपापले मतदारसंघ बागायती करण्याचे प्रयत्न केले तेव्हा त्या प्रयत्नांचे मोठे स्वागतच झाले. या उपसा सिंचन योजनांपैकी आज प्रत्यक्षात किती सक्षमपणे चालू आहेत आणि किती नाममात्र आहेत आणि त्या नाममात्र योजनांमुळे किती शेतकऱ्यांच्या जमिनी बँकांकडे गहाणवट पडल्या आहेत हा वेगळ्या संशोधनाचा विषय आहे.
वस्तुतः या पृथ्वीतलावर जेव्हा जमीन निर्माण झाली त्यात काही जमीन शेतीची, काही उद्योगाची असा फरक नव्हता. माणसानेच आपल्या नवोन्मेषशाली बुद्धीच्या आणि चुकत सुधारत पुढे पुढे जाण्याच्या ईर्ष्येच्या जोरावर जेथे जेथे पाण्याची व्यवस्था दिसली तेथे तेथे शेती करायला सुरुवात केली आणि जेथे शेती होऊ शकत नाही तेथे कारखाने, खाणी यांसारखे उद्योग सुरू केले. एका ठिकाणचे पाणी उचलून दूरच्या ठिकाणी नेऊन तेथे शेती करण्याचा अव्यावहारिक उपद्व्याप त्याने केला नाही. दुर्दैवाने, राजकीय पुढाऱ्यांना इतका विचार काही झेपला नाही.
पुढे तंत्रज्ञानाच्या ताकदीने जेव्हा जैविक बियाणे तयार झाले आणि त्या
