किंवा ज्ञानसंपदा आहे त्यांना इतरांपेक्षा अधिक मते असावीत असेही न्यायालयाने सुचविलेले नाही. थोडक्यात, 'दरडोई एक मत' याला पर्यायी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेली नाही. जैविक शास्त्र यासंबंधी काही मार्गदर्शन करेल अशी अपेक्षा होती. माणसाच्या जनुकावरून त्याला किती मतांचा अधिकार असावा यासंबंधी काही मार्गदर्शन मिळेल अशी अपेक्षाही फोल ठरली आहे. मग आता फुकुयामाचे म्हणणे मान्य करून उदारमतवादी लोकशाहीनंतर प्रगतीचे पाऊलच नाही आणि 'अर्थकारणासंबंधीचे सर्व निर्णय व्यक्तीकडे सोपविणे' या ॲडम स्मिथच्या कल्पनेलाही पर्याय नाही. यापुढे मनुष्यसमाज हे कायमचे आहेत त्याच अवस्थेत राहणार आहेत काय?
सध्याची भारतातील निवडणुकांची व्यवस्था नासली आहे. त्यात गुंड आणि फंडवाले यांचा अतोनात प्रभाव झाला आहे. ही व्यवस्था साहजिकच, कोणालाही आनंद देणारी नाही. पण फंडगुंड यांच्या व्यतिरिक्त ज्यांच्या मताला मान मिळावा असे काही समाज देशात असतच नाही काय?
एके काळी स्वित्झर्लंडसारख्या देशात स्त्रियांना मतदानाचा हक्क असावा काय या विषयावर चर्चेचे मोठे रणकंदन माजले होते. त्या वादातील एक बाजू अशी की स्त्रिया जोपर्यंत सक्तीच्या लष्करी सेवेत भाग घेत नाहीत आणि राष्ट्राच्या संरक्षणाकरिता काही करीत नाहीत तोपर्यंत त्यांना मतदानाचा हक्क देणे योग्य होणार नाही. हा वाद पुढे बराच रंगला आणि प्रस्तुत काळी स्त्रियांना लष्करातही प्रवेश मिळाला आणि मतदानाचा हक्कही मिळाला. याच प्रकारचा मापदंड इतर समाजघटकांनाही का लावू नये? देशाच्या संरक्षणाकरिता किंवा देशाला जगविण्याकरिता ज्या नागरिकांचा काही हातभार लागतो त्यांनाच केवळ मतदानाचा हक्क असावा, एवढेच नव्हे तर त्यांनाच लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडणूक लढविण्याचा अधिकार असावा, ऐतखाऊंना नसावा अशी व्यवस्था का असू नये?
पूर्वी इंग्रजी अमलाखाली या प्रकारची पद्धत भारतात अस्तित्वात होती. जे नागरिक सरकारला काही किमान महसूल भरतात त्यांनाच फक्त मतदानाचा अधिकार असे. आता तर परिस्थिती पुष्कळ बदलली आहे. हवामानातील पालट आणि अन्नसुरक्षा विधेयक यामुळे अन्नधान्य उत्पादन वाढविण्याची अत्यंत आवश्यकता तयार झालेली आहे. सध्या वीज नाही, पाणी कमी, डिझेल नाही, मनुष्यबळ नाही, यंत्रसामग्री नाही, नवीन तंत्रज्ञानाला परवानगी नाही, शिवाय वेगवेगळ्या सरकारी निबंधांमुळे शेतकऱ्याची शेती करण्याची उमेद खच्ची
