लोकशाहीच्या संकल्पनेसंबंधी जबरदस्त शंका तयार होऊ घातल्या आहेत. घडले ते असे. लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानेच, गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना आळा घालण्यासाठी, ज्यांना निदान दोन वर्षे कैदेची शिक्षा झाली आहे, त्यांना लोकप्रतिनिधिपदासाठी उभे राहता येऊ नये आणि मतदानाचेही हक्क राहू नयेत असा निर्णय दिला. 'दरडोई एक मत' या कल्पनेस मोठा छेद देणारा हा निर्णय होता. सर्वोच्च न्यायालयाने वैकल्पिक व्यवस्था म्हणून मतदानाचा अधिकार आणि लोकप्रतिनिधी बनण्याचा हक्क कोणत्या लोकांपर्यंत मर्यादित असावा यासंबंधी काहीही मत व्यक्त केलेले नाही.
गुन्हेगार ठरलेल्यांना हे हक्क असू नयेत हे मानले तरी अगदी निष्पाप नागरिकांनासुद्धा मते एकसारखीच असावीत, का मतांची संख्या वेगवेगळ्या पात्रतांप्रमाणे कमी-जास्त असावी यासंबंधीही सर्वोच्च न्यायालयाने काही मत दिलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारांना मतदानासाठी आणि निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवले, त्याबरोबरच आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता कोणत्याही तऱ्हेची प्रलोभने पक्षाच्या कार्यक्रमात दाखविली जाऊ नयेत असे त्यात म्हटले आहे. प्रश्न निर्माण होतो तो असा की काही समाज आणि काही वर्ग त्यांच्या पिढीजात दारिद्र्यामुळे अशा तऱ्हेच्या प्रलोभनांना बळी पडणार हे निश्चित असते. भुकेने कंगाल झालेल्या देशात अन्नसुरक्षेचे आश्वासन देणे म्हणजे लक्षावधी मते पदरात पाडून घेणेच नव्हे काय?
फंडगुंडांच्या आजच्या राजकारणात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे मानधन व अन्य सोयीसवलती ठरविण्याचे अधिकार सध्या त्यांच्याच हाती आहेत. ते रद्द करून मानधन वगैरे ठरविण्यासाठी नोकरदारांसाठीच्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर एखादा आयोग स्थापन केला पाहिजे म्हणजे लोकप्रतिनिधी बनणे हे कमाईचे कलम राहणार नाही आणि मग, मते मिळवण्यासाठी प्रलोभने दाखविण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल. थोडक्यात, लोकशाहीचा एक मापदंड, प्रौढ मताधिकार याविषयी प्रश्नचिन्ह उभे राहते. वंचितांना, आर्थिक मागासलेल्यांना मताधिकार नाही असे बोलले तरी त्यातून प्रचंड जनक्षोभ निर्माण होईल. यापलीकडे, वंचितांना आणि आर्थिक मागासांना मतदानाचा अधिकार नाही, तर तो असावा तरी कोणाला, असा एक सज्जड प्रश्न उभा राहील.
ज्यांचा बुद्ध्यांक वरचा आहे किंवा ज्यांच्यामध्ये काही अलौकिक गुणवत्ता
