वाटप म्हणजे फक्त गरिबीचेच वाटप राहील यावर प्रदीर्घ काळ सैद्धान्तिक चर्चा करणाऱ्या सर्व व्यासपीठांचे एकमत झाले आहे. शेतजमीन ही जोवर खऱ्या अर्थाने आर्थिक मालमत्ता बनत नाही, शेतीव्यवसायाच्या घाट्याच्या स्वरूपामुळे मागच्या पिढीने लादलेला शिरावरील बोजाच ठरते तोवर शेतजमिनीचे फेरवाटप करण्याची भाषा करण्यात काहीच शहाणपण नाही. मोठ्या आकारमानाच्या शेतजमिनींच्या तुलनेत जमिनीच्या लहान-लहान तुकड्यांची उत्पादकता अधिक असते आणि त्यातून निघणाऱ्या उत्पादनांना किमतीही तुलनेने अधिक मिळतात ही वस्तुस्थिती आहे. मोठी जमीनधारणा असलेले शेतकरी अधिक चांगल्या स्थितीत असल्याचे दिसतात, ते जमिनीचे आकारमान मोठे असल्याने काही आर्थिक फायदा होतो म्हणून नव्हे, तर अधिक जमीनधारणेला एक सामाजिक प्रतिष्ठा, भ्रामक का होईना, चिकटलेली असते आणि येनकेनप्रकारेण' पिढीजात खानदानीपणाचा देखावा करत त्यांना ते रेटावे लागते. त्यांचे बरे दिसणे वासे पोकळ झालेल्या 'बड्या घरा'चे दिसणे असते.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आणि विशेषतः १९७०च्या आणीबाणीच्या काळात ज्या-ज्या राज्यांत भूमिहीनांना जमिनी वाटण्यात आल्या, त्या सर्व राज्यांतील जमीनवाटपाची निष्पत्ती दुःखद आहे. वाटप केलेल्या या जमिनीच्या सोबत सरकारने ती कसण्यासाठी आवश्यक पतपुरवठा, बैलबारदाना आणि निविष्ठा पुरवण्याची हमी दिली होती तरीसुद्धा त्यातील बहुतेक जमिनी पडीकच राहिल्या. शेतीव्यवसायाच्या आर्थिक अपात्रतेची, आर्थिक दिवाळखोरीची राजकारण्यापेक्षा भूमिहीनांनाच अधिक जाण होती हे यामागचे कारण असण्याची शक्यता आहे. काहीही असले तरी भारतीय परिस्थितीत शेती कसण्याची शारीरिक क्षमता किंवा कारभारीपण या भूमिहीनांपकी बहुतेकांच्या अंगी नव्हते.
शेतजमिनींचे फेरवाटप हा कार्यक्रम राजकीयदृष्ट्या आश्वासक कार्यक्रम असू शकेल. 'सर्वसमावेशक विकासा'च्या डावपेचांच्या पोतडीतून निघालेल्या फुकट भोजनांच्या कार्यक्रमांच्या जाळ्यात न फसलेली काही मते जमीन फेरवाटपाच्या जाळ्यात नक्कीच गवसतील. सध्या उद्योगक्षेत्राला, सर्वसामान्य शेतकऱ्याला कमाल जमीनधारणा कायद्यानुसार जेवढी जमीन बाळगण्याची परवानगी आहे त्याच्या शंभरपट शेतजमीन बाळगण्याची मुभा आहे. समितीच्या शिफारशी स्वीकारून कमाल जमीनधारणा कायद्यात दुरुस्ती केली गेली तर उद्योगक्षेत्राला शेतीक्षेत्रात प्रवेश करणे दुरापास्त होईल, विशेषतः मसुद्यात सुचविल्याप्रमाणे चहामळे, ऊस इत्यादी बागायती, मत्स्योद्योग व इतर
