विशेष कृषिप्रकल्प यांच्यासाठी जमीनधारणेची कमाल मर्यादा शिथिल करण्याची तरतूद रद्द करण्याची शिफारस केली.
त्याशिवाय, जमीनधारणा मर्यादेसंबंधातील सर्व दाव्यांचा निपटारा जलदगतीने व्हावा यासाठी तसेच निकाल लागताच जमीन ताब्यात घेणे व जादा असलेल्या जमिनीचे फेरवाटप करणे यांची अंमलबजावणी जलदगतीने होण्यासाठी, विभागीय अधिकारी आणि/किंवा लवाद यांच्यामार्फत करण्यात यावा अशीही शिफारस या समितीने केली. ही शिफारस स्वीकारली गेली तर यापुढे जमीनधारणेच्या बाबतीतील दावे हे दिवाणी न्यायालयाच्या कक्षेत राहणार नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांना आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटले तर न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची संधी असणार नाही. जमीनधारणेच्या बाबतीत झालेल्या अन्यायाविरोधात न्यायालयातून दाद मागण्याच्या प्रक्रियेपासून शेतकऱ्यांना, राज्यघटनेच्या नवव्या अनुच्छेदाच्या बहाण्याने वंचित करता येणार नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका जुन्या दाव्यासंबंधाने दिला असल्याची आठवण यानिमित्ताने झाल्याशिवाय राहत नाही.
राज्य सरकारांकडे चर्चेसाठी पाठविलेला मसुदा, सचिवांच्या समितीच्या छाननीनंतर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय मंडळाने वरील समितीच्या अहवालामधील शिफारशींमध्ये काही किरकोळ बदल करून तयार केलेला दिसतो. समितीने सुचविलेल्या 'दोन एकर सिंचित आणि पाच एकर कोरडवाहू' कमाल जमीनधारणेच्या मर्यादेऐवजी धोरणाच्या मसुद्यात ज्या राज्यांच्या कमाल जमीनधारणा कायद्यांतील कमाल मर्यादा 'पाच ते दहा एकर सिंचित आणि दहा ते पंधरा एकर कोरडवाहू'पेक्षा जास्त असेल त्यांनी ती कमी करावी अशी सूचना केली आहे.
जमिनींचे 'फेरवाटप' आणि 'कसेल त्याची जमीन' या स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळातील अत्यंत लोकप्रिय घोषणा होत्या आणि ते स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतीय तोंडवळ्याच्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या गाभ्यातील कार्यक्रम होते. त्यांची अंमलबजावणी मात्र अनेक राज्यांत कां कूं करीतच झाली. संपत्ती अधिकाराच्या घटनादत्त मूलभूतपणात सौम्यता आणण्याचे नेहरूंनी अनेक प्रयत्न केले आणि इंदिराजींनी तर त्यांच्यावर कडी करून संपत्तीचा मूलभूत अधिकार रद्दच करून टाकला, तरीसुद्धा भारतातील शेतजमिनीचे समान किंवा न्याय्य म्हणता येईल असे वाटप नक्कीच झालेले नाही.
जोवर शेती हा व्यवसाय म्हणून घाट्याचाच उद्योग आहे, तोवर शेतजमिनीचे
