कृषिप्रकल्पांसाठी जमीनधारणेची कमाल मर्यादा शिथिल करण्याची सध्याच्या कायद्यातील तरतूद रद्द केली तर ते अशक्यच होऊन जाईल.
कमाल जमीनधारणा कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीच्या बरोबरीने जर किमान धारणाही निश्चित केली तर जमिनीचे फेरवाटप त्यानंतरच्या काळात अशक्यच होऊन बसेल. कारण त्यामुळे जमिनीचे लहान-लहान तुकडे पडतील. एवढेच नव्हे, तर सगळी वावरे सूक्ष्म म्हणावी इतकी लहान होतील. जमीनधारणा सुधारांच्या अंमलबजावणीत ज्या पश्चिम बंगाल सरकारने सुरुवातीला मोठ्या उल्हासाने पुढाकार घेतला, त्या सरकारवर एक वेळ अशी आली की त्यांना जमीनधारणेची कमाल मर्यादा वाढवावी लागली. कारण आधीच्या मर्यादेनुसार शेतजमिनींचे फेरवाटप केल्यानंतर अल्पावधीतच राज्याच्या धान्यउत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात घट झाली. जमिनींच्या बाजारपेठेत जमिनींच्या किमतींची आज जी परिस्थिती आहे ती पाहता पुन्हा फेरवाटपाचा बडगा समोर दिसू लागला तर नवीन मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या जमिनी शेतीखाली राहण्याऐवजी त्वरित मिळणाऱ्या आर्थिक फायद्याचा विचार होऊन सरळ सरळ जमिनींच्या बाजारपेठेत विक्रीला काढल्या जातील, अशी शक्यताच जास्त आहे. जमीनधारणा सुधार ही ज्यांना शेतीतले तीळमात्र कळत नाही अशा डाव्यांची अफलातून कल्पना आहे. आजच्या अन्नधान्य टंचाईच्या आणि हवामानाच्या चंचलतेच्या काळात समितीच्या शिफारसी स्वीकारून त्या अनुषंगाने सरकार जमीनधारणा सुधारांचे साहस करत आहे याच्याइतके दुसरे दुर्दैव नाही.
(दै. लोकसत्ता दि. ३१ ऑगस्ट २०१३ )
■
