कमाल जमीनधारणेच्या संबंधात आजकाल सुरू असलेल्या चर्चावरून जमीनधारणा सुधारांच्या नावाने सतत किंचाळणारी पण सध्या निद्रिस्त असणारी भुतावळ काहीही कारण नसताना उठवण्याचा खटाटोप करून केंद्रातील बलाढय शक्ती केंद्रातील सध्याच्या सरकारच्या मार्गात भूसुरुंगांचे स्फोट घडवण्याची योजना करत असाव्यात असे दिसते.
भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंसाधन खात्याने १८ जुलै २०१३ रोजी तयार केलेला राष्ट्रीय भूसुधार धोरणाचा मसुदा देशातील राज्य सरकारांकडे चर्चा व मतप्रदर्शनार्थ पाठविल्याची बातमी फुटल्याबरोबर या विषयासंबंधात देशभर चर्चा सुरू झाली आहे. 'फुटल्याबरोबर' म्हणण्याचे कारण की शेतीक्षेत्रावर हल्ला करण्याचे हे कारस्थान दिल्लीत चारपाच वर्षांपासून गुप्तपणे सुरू आहे.
भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंसाधन खात्याने जानेवारी २००८ मध्ये शासन व शेती यांच्यातील संबंध आणि भूधारणा सुधारांतील अपूर्ण कामे (State Agrarian Relations and Unfinished Tasks in Land Reforms) याविषयी एक समिती स्थापन केली होती. केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्याच वेळी भूधारणा सुधारांसंबंधी एक राष्ट्रीय मंडळही स्थापन झालेले असून डॉ. मनमोहन सिंग त्याच्या अध्यक्षपदी आहेत. वरील समितीने भूधारणा सुधारांसंबंधी शिफारशींचा ३०० पानी अहवाल २००९ साली सादर केला. तो राष्ट्रीय मंडळासमोर ठेवण्याआधी सचिवांची एक समिती त्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी नेमली गेली.
या समितीने कमाल जमीनधारणेची मर्यादा कमी करून 'ती दोन एकर सिंचित आणि पाच एकर कोरडवाहू' अशी करावी अशी शिफारस केली होती. यापुढे जाऊन या समितीने याआधीच्या जमीनधारणा कायद्यात असलेली फळबागा, चहामळे, ऊसलागवड इत्यादी बागायती (Plantations), मत्स्योद्योग व इतर
