विकृत मानसिकता तयार होते हेही उघड झाले.
याउलट, श्रीमंतीत स्वतःच्या अंगचे असे बुरेपण काही नाही. श्रीमंतीमुळे प्रत्येक बाबतीत उपभोग्य वस्तूंची विविधता तयार होते, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांनाही अधिक व्यापक निवडीचे स्वातंत्र्य मिळते. अर्थात, उपलब्ध झालेल्या सर्व उपभोग्य वस्तूंचा त्याने उपभोग घ्यायलाच हवे असे नाही; त्याचे निवडीचे स्वातंत्र्य व्यापक होते हे महत्त्वाचे.
उदाहरणार्थ, अगदी बालपणात साध्या खेळण्यातसुद्धा मोडक्यातोडक्या लाकडी बैलावर किंवा बाहुलीवर संतुष्टी न मानता विविध प्रकारची, विविध रंगांची, वेगवेगळ्या हालचाली करणारी, आवाज काढणारी खेळणी घेऊन लहान बाळ खेळू शकते. हेच निवडीचे व्यापक स्वातंत्र्य पुढे त्याला नोकरी निवडताना वा जीवनसाथी निवडतानासुद्धा ठेवता येते. श्रीमंतीमुळे व्यापक होणाऱ्या या स्वातंत्र्याच्या कक्षा लक्षात घेतल्या म्हणजे ग्राहकवाद (Consumerism) ही कल्पना अगदीच बाष्कळ ठरते. श्रीमंतीने स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावतात, पण त्या सुज्ञपणे वापरल्यास उपभोगवादाला प्रोत्साहन मिळण्याची काही शक्यता नाही.
'गरिबी हटाव' या घोषणेबरोबर, साहजिकच प्रतिवाद गरिबी में खराबी क्या है?' या विचार परंपरेने निघाला. तथापि, भारतीय राजकारणात, विशेषतः निवडणुकांच्या राजकारणात व्यक्तिद्वेषी किंवा पक्षद्वेषी घोषणांपेक्षा आर्थिक स्वरूपाच्या घोषणा देणे, ही संकल्पना स्थिरावली.
२००४ सालच्या निवडणुकीत 'इंडिया शायनिंग'ची घोषणा केल्याचे श्रेय प्रमोद महाजन यांना दिले जाते. या घोषणेचा अर्थ असा की, देशातील बचत करणाऱ्या, बचतीची गुंतवणूक करणाऱ्या आणि त्याबरोबर काही धोका घेण्याचे साहसी धाडस दाखविणाऱ्या नागरिकांमुळे देश जगातील सर्वोच्च स्थानाकडे मार्गक्रमण करणार आहे. याउलट, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने 'आम आदमी'ची घोषणा दिली आणि मतदारांनी उद्योजकतावादापेक्षा सामान्य ग्राहकाच्या भूमिकेला प्राधान्य असते असे दाखवून दिले.
आकड्यांचा खेळ
आता निवडणुकीचा खेळ थोडक्यात अशा पातळीवर आला आहे. मतदारांच्या संख्येत मध्यगा (Medean) रेषा कशी आखता येईल? निम्म्यापेक्षा जास्त मतदारांची संख्या जो अचूक ओळखू शकेल त्याला निवडणुकीत पुढचे पाऊल टाकता येईल. त्यामुळे परिणाम असा झाला आहे की, निवडणुकींचा वापर
