करून आणि सरकारी खजिन्याची लूट करून, बाष्कळ दिसणाऱ्या का होईना, कल्याणकारी योजनांची लालूच दाखवणे हीच सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी पक्षांची कार्यशैली बनली आहे. थोडक्यात, निवडणूक आचारसंहिता काही म्हणो, अप्रत्यक्षपणे रोजगार, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा इत्यादींची लालूच दाखवून मतदाराला विकत घेण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. 'गरिबी हटाव' या घोषणेपासून आपण बरेच लांब निघून आलो आहोत.
गरिबीची व्याख्या करताना आकड्यांचा खेळ करणे सहज शक्य होते. भारतात गरीब कोण आहे? केवळ २० टक्के लोक गरीब आहेत, असे नियोजन मंडळाचे अलीकडचे अनुमान ध्यानात घेतले तर 'गरिबी हटाव' पक्षाला २० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळण्याची शक्यता नाही. उलट गरिबीची व्याख्या धूसर करून तिचा तळच काढून टाकला तर मग 'आम आदमी' ही प्रत्येकाला, आपला त्यात अंतर्भाव आहे, असे वाटणारी संकल्पना तयार होते.
डॉ. आंबेडकरांनी 'शिका, संघटित व्हा आणि लढा करा' असा कार्यक्रम आपल्या अनुयायांना दिला. शिक्षणक्षेत्रातील आजचा भ्रष्टाचार हा मोठ्या प्रमाणावर डॉ. आंबेडकर यांच्या लढ्याच्या आदेशातील त्रुटींमुळे तयार झाला नसेल ना, ही शक्यता तपासून पाहावी लागेल. त्यामुळे शिकले म्हणजे नोकरी आणि नोकरी म्हणजे पैसा ही सर्व समीकरणे समाजवादाबरोबरच उद्ध्वस्त झाली. डॉ. आंबेडकरांनी पुस्तकी शिक्षणापेक्षा बलुतेदारांच्या व्यावसायिक शिक्षणावर भर दिला असता तर जाती नष्ट करण्याचे त्यांचे उद्दिष्टही साधले गेले असते आणि देशाचेही भले झाले असते.
दुष्टचक्र पूर्ण झाले
'अमुक एक हटाव' म्हणण्याचा काळ आता संपला. 'गरिबी हटाव' म्हणूनही निवडणुकीतील यशाची खात्री सांगता येणार नाही. उद्योजकवर्गाला 'इंडिया शायनिंग'च्या घोषणेतून प्रोत्साहन देण्याचा कार्यक्रमही २००४ साली तोंडघशी पडलेला आपण पाहिला आहे. आता 'आम आदमी' या झेंड्याखाली समाजवादाची नवी पिलावळ निपजते आहे (पाहा - 'कल्याणकारी राज्य, आम आदमी अर्थव्यवस्था..सारी समाजवादाचीच पिलावळ" लोकसत्ता, १२ जून २०१३). हे दुष्टचक्र आता पूर्ण झाले आहे. आता कोणती शब्दसंहती बहुतांशांना आपलीशी वाटेल याचा शोध चालू आहे. या शोधात धूसर शब्दांऐवजी 'मुंबईत १२ रुपयांत भरपेट जेवण मिळते', 'दिल्लीत ५ रुपयांत पोटभर जेवण मिळते' असली विधाने करणारे तोंडघशी पडणार हे उघड आहे. त्याबरोबरच, देशात वंचित
