जयप्रकाश नारायण यांचे नाव स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात एक असामान्य व्यक्तिमत्त्व म्हणून नोंदले जाईल. स्वातंत्र्योत्तर काळात, १९७७-७८ मध्ये नेहरू-गांधी वारशाचा पराभव करून पर्यायी सरकार दिल्लीत आणण्याची करामत त्यांनी करून दाखवली. त्यानंतरच्या निवडणुकीत 'इंदिरा हटाव' या घोषणेला इंदिरा गांधींनी एक आर्थिक पर्याय देऊन 'गरिबी हटाव' अशी घोषणा केली. त्या निवडणुकीत इंदिरा हटवू इच्छिणाऱ्यांपेक्षा गरिबी हटवू इच्छिणाऱ्या मतदारांची संख्या अधिक आहे हे सिद्ध झाले. समाजवादाच्या पाडावानंतर याला एका आर्थिक घोषणेचा विजय म्हणणे चुकीचे होईल. कारण की इंदिरा गांधींनी त्याच वेळी संस्थानिकांचे तनखे खालसा करणे आणि बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे अशा गरिबी हटविण्याशी काहीही संबंध नसलेल्या घोषणाही केल्या होत्या. नंतरच्या इतिहासात जागतिक मंदीच्या लाटांपासून भारत तगून राहिला याला प्रमुख कारण भारतीयांची बचत करण्याची प्रवृत्ती हे होते, बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाशी त्याचा काहीही संबंध नव्हता हे उघड झाले.
निवडीचे स्वातंत्र्य व्यापक
'गरिबी हटाव' या घोषणेस निम्म्याहून अधिक मतदार बळी पडले, हा भारतीय मतदारांच्या दांभिकतेचा पुरावा आहे. दांभिकतेचा मळा फुलविणारे काही मोदी, राहुल गांधी वगैरेंपुरतेच मर्यादित नाहीत, 'आम आदमी'सुद्धा दांभिकतेने पछाडलेला आहे. गरिबी हटावी असे अनेक कारणांनी गरिबांनासुद्धा प्रत्यक्षात वाटत नाही. अमेरिकेसारख्या देशात श्रीमंती वाढली, पण त्याबरोबर कुटुंबव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली, आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आणि सामाजिक दुष्प्रवृत्ती वर उसळून येऊ लागल्या, हे पाहता श्रीमंतीची किंमत काय, हा प्रश्न उफाळून वर आला. गरिबी म्हणजे धट्टेकट्टे जीवन आणि श्रीमंती म्हणजे लुळीपांगळी अवस्था ही साने गुरुजी पठडीतील संकल्पना बाजूला पडली आणि गरिबीत काही चांगले गुण असतीलही, पण त्यामुळे मनाचा कुढेपणा व
