पण ते साम्राज्यवादाचे दिवस गेले. आता हा काही 'इटालियन' साम्राज्यवादाचा नवा नमुना पुढे येत आहे. जगात भुकेचे थैमान सर्वत्र चालू आहे. रोटी, कपडा, मकान यांची बहुसंख्यांना गरज आहे. ज्या-ज्या देशांनी अन्नधान्याची उत्पादकता व उत्पादन वाढवले आणि ज्यांच्या ज्यांच्याकडे अन्नधान्याचे साठे असुरक्षित अवस्थेत पडून राहतात ते सगळे देश या नव्या साम्राज्यवादाचे उद्याचे बळी ठरणार आहेत. लोक उपाशी राहत असताना अन्नधान्य सडून जावे किंवा उंदीरघुशींनी खाऊन टाकावे हे कोणत्याही न्यायव्यवस्थेस मान्य होणार नाही. भारताप्रमाणे, हे अन्न सडण्यापेक्षा गरिबांना वाटून टाका, असा निर्णय न्यायव्यवस्थेकडून मिळणेही कठीण जाणार नाही. अशा परिस्थितीत अन्नसुरक्षा गोरगरिबांच्या दृष्टीने आकर्षक ठरण्याची शक्यता असली तरी त्यातून राजकीय पक्षांना वाटते त्याप्रमाणे मतांचा लोंढा त्यांच्याकडे येईल याची खात्री बाळगणे कठीण आहे. ६ जुलैच्या बातम्यांत, छत्तीसगडमधील एका गावातील लोकांनी या योजनेखालील अन्नधान्ये घेण्यास नकार देण्याची सुरुवात केल्याचे सांगितले आहे.
'भीक मागणे' याला इटलीत काही सन्माननीय स्थान असेल, पण ज्या-ज्या देशात अजूनही पुरुषार्थाची काही भावना जिवंत आहे तेथे तेथे भीकवादी कार्यक्रमांस संघटित विरोध होऊन निवडणुकीतील मतदानाचे फासे अगदी उलटेही पडण्याची शक्यता आहे. अन्नसुरक्षा विधेयक म्हणजे निवडणुकीतील हुकमी हत्यार आहे अशा गैरसमजुतीत सोनिया गांधींनीही राहू नये आणि त्या आधारे पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने राहुल गांधींनीही पाहू नयेत हे बरे!
(दै. लोकसत्ता दि. २४ जुलै २०१३ )
■
