पान:राखेखालचे निखारे (Rakhekhalche Nikhare).pdf/६४

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. दुर्दैवाने, राष्ट्रीय अन्न महामंडळातील हितसंबंधीयांची आर्थिक व राजकीय ताकद किडवाईंना भारी ठरली. रेशनिंग व्यवस्था आजही कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात टिकून आहे आणि अन्नसुरक्षा विधेयकातील वाटप हे प्रामुख्याने या रेशनिंग व्यवस्थेतूनच करावयाचे घाटत आहे.
 अन्नसुरक्षेसंबंधी सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हे अन्नधान्य आणायचे कोठून? हा प्रश्न कृषिमंत्री शरद पवार यांनाही पडला आहे. अन्नसुरक्षा योजनेचा अंदाजपत्रकावरील बोजा सव्वा ते दीड लाख कोटी रुपयांचा आहे. एवढी उणे सबसिडी सोसण्याची ताकद आता शेतकऱ्यांत उरली आहे काय? आणि शेतकऱ्यांना योग्य किमती मिळाल्या नाहीत तर ते असल्या अवाढव्य योजनेसाठी आवश्यक ते अन्नधान्योत्पादन करण्याची उमेद ठेवतील काय? अन्नधान्याचा उपयोग हत्यार म्हणून राष्ट्रीय राजनीतीत तसा नवाच आहे. दक्षिणेतील राज्यांत कमी दरांमध्ये गहू व तांदूळ पुरवण्याचे अनेक कार्यक्रम जाहीर झाले त्यांचे काय झाले याचा कोणालाच पत्ता नाही. जगाला जगवायचे असेल तर आवश्यक खाद्यान्न पुरवठ्यासाठी तंत्रज्ञान आणि संरचना यांच्यापेक्षा शेतकऱ्यांना उमेद वाटेल अशा किमतीची व्यवस्था प्राधान्याने असणे हे आवश्यक आहे.
 अन्नसुरक्षा व्यवस्थेखाली, सध्या कसाबसा जिवंत असलेला खुला बाजार निदान ६७ टक्क्यांनी खाईत जाईल ही गोष्ट कोणत्याही शेतकऱ्यास आश्वासक वाटणारी नाही. शेतकरी एक दाणा पेरतो व त्यातून हजारो दाण्यांचे पीक निघते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही सूट सबसिडीची गरज नाही, त्याला फक्त बाजारपेठेच्या व तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्याची आवश्यकता आहे. अशा घोषणा आता राज्यकर्त्या व इतरही पक्षांचे नेतेही करू लागले आहेत; पण खुली बाजारपेठ ६७ टक्क्यांनी नष्ट होणार असेल तर त्यातून शेतकऱ्याची उमेद बांधली जाईल अशा तऱ्हेची किंमतव्यवस्था उदयास येणे संभव दिसत नाही.

 या योजनेच्या प्रास्ताविकात, शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य बाजारपेठेतील भावाने घेतले जाईल असे कितीही आश्वासन दिले असले तरी आजपर्यंतचा शेतकऱ्यांचा अनुभव सांगतो की, अशी आश्वासने कधीही पुरी होत नाहीत, त्यातून फक्त उणे सबसिडीची रक्कम वाढत जाते. जोपर्यंत सारी वाटपव्यवस्था अन्न महामंडळामार्फतच व्हायची आहे आणि त्या महामंडळाकडे सध्याच्या परिस्थितीत पुरेशी साठवणुकीची व्यवस्था नाही आणि सुरक्षित व पारदर्शी वाटपव्यवस्था नाही तोपर्यंत अन्नसुरक्षा विधेयक हे फक्त निवडणुकीतील हत्यार ठरणार आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अन्नधान्याचा वापर हत्यार म्हणून अनेक वेळा झाला,

राखेखालचे निखारे / ६७