पीठासमोरील जागेत गर्दी करून, दंगामस्ती करून आखाडा गाजवणे जास्त उत्पादक वाटते. प्रसिद्धिमाध्यमे आता इतकी महत्त्वाची झाली आहेत की, संसदेत खासदार काय बोलतात यापेक्षा त्यांच्या कामगिरीबद्दल वर्तमानपत्रांत काय छापून येते किंवा दूरचित्रवाणीवर काय सांगितले/दाखवले जाते यालाच महत्त्व आले आहे.
तत्त्वतः अन्नसुरक्षाविषयक हे विधेयक सहा महिन्यांच्या आत संसदेसमोर आणण्यास संपुआ शासन बाध्य आहे. त्यासंबंधी यथावकाश चर्चा होईलही. पण त्या वेळी संसदेत होणारा निर्णय हा नेहमी ज्या खडकावर अनेक घटनादुरुस्ती विधेयके आपटून फुटली तेथेच हे विधेयकही आपटून फुटण्याचा धोका आहे. अन्नसुरक्षा विधेयक केंद्राने अमलात आणले, परंतु ज्या वेगवेगळ्या प्रादेशिक पक्षांनी लॅपटॉप, टेलिव्हिजन वाटून मते मिळवायला सुरुवात केली त्या पक्षांना अन्नसुरक्षेची ही सुपीक शक्यता लक्षात आली नाही असे नाही. तामिळनाडू, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश अशा राज्यांत अन्नसुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. साहजिकच, या मुद्द्यावर केंद्राची अधिसत्ता आणि राज्यांचे कार्यक्षेत्र यांच्यात टक्कर होणार आहे आणि केंद्राचे या विषयावरील कोणतेही विधेयक खवळलेला समुद्र पार करून पलीकडे पोहोचेल अशी शक्यता नाही. या विधेयकाने काही अत्यंत गंभीर आणि महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
अमेरिकेचे जॉन फॉस्टर डलस यांनी त्यांच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाच्या काळात
आंतरराष्ट्रीय राजनीतीत अन्नधान्याचा वापर हत्यार म्हणून करण्याची कल्पना प्रकटपणे मांडली होती. भारतालाही त्याचा अनुभव १९६५ साली आला. लालबहादूर शास्त्रींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात पाकिस्तानविरुद्ध युद्धप्रसंग तयार झाल्यावर असा संघर्ष टाळण्यासाठी अमेरिकेने भारताच्या नाड्या आवळायला सुरुवात केली आणि संघर्षाची ठिणगी यदाकदाचित पडलीच तर अमेरिका 'पीएल ४८०' खाली भारताला होणारा धान्यपूरवठा बंद करील अशी धमकी देण्यात आली. लालबहादूर शास्त्रींसारखा तेजस्वी नेता देशात असल्यामुळे त्यांनी केवळ 'आठवड्यातून एक जेवण टाळा' या कार्यक्रमापासून ते भारताला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी हरितक्रांतीचे रोप हिंदुस्थानात लावण्याचे धाडस केले. त्या काळापर्यंत पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली, 'हरितक्रांतीतून लाल क्रांती उद्भवेल' अशा भीतीने अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्याचे सर्व मार्ग रोखून धरण्यात आले होते. रफी अहमद किडवाई यांनी त्या वेळी अन्नधान्याचे वाटप करण्यासाठी सर्वमान्य झालेल्या रेशनिंग व्यवस्थेबद्दल
