देशातील अत्यंत गंभीर प्रश्नांसंबंधीसुद्धा सार्वजनिक चर्चा करण्याची भारताची परंपरा नाही. आपल्या देशातील अत्यंत महत्त्वाचे निर्णयसुद्धा हे सार्वजनिक चर्चा तर सोडाच, परंतु संसदेतील मर्यादित चर्चासुद्धा न घडवता घेतले जातात. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात असा एक निर्णय घेतला गेला. अन्नसुरक्षेविषयीचे विधेयक संसदेत आणण्याऐवजी ते तातडीने अंमलबजावणीत आणण्याकरिता राष्ट्रपतींचा एक अध्यादेश काढवून तातडीने त्यासंबंधी निर्णय करण्यात आला व तो लागूही झाला. याखेरीज शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि कार्यवाही यासंबंधी काही सुसूत्रीकरण करण्याचा एक प्रस्तावही अन्नसुरक्षा विधेयकाबरोबरच कोपऱ्यात पडला आहे. या बाबतीतही असा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या विषयावरही राजकारण्यांचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप चालले आहेत. संसदेत विरोधी पक्ष कोणतेही कामकाज चालूच देत नाहीत, त्यामुळे महत्त्वाची विधेयकेसुद्धा संसदेसमोर येऊ शकत नाहीत, असा कांगावा राज्यकर्ते करतात, तर विरोधकांच्या दृष्टीने राज्यकर्त्या पक्षानेच आडमुठेपणामुळे आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या बुद्धीने अडेलतट्टूपणा केल्यामुळे संसदेत अशी परिस्थिती तयार झाली की ज्यामध्ये सुसूत्र आणि सुयोग्य विवाद संभव राहिले नाहीत.
मी माझ्या स्वतःच्या अनुभवावरून सांगू शकतो की लोकसभा काय आणि राज्यसभा काय, या दोन्ही ठिकाणी अगदी एकेकाळचे विवादपटू एडमंड बर्क जरी उभे राहिले आणि आपला सर्व विचार मुद्देसूदपणे मांडू लागले तरी त्यांच्या भाषणाचा काहीही परिणाम होणार नाही, त्यांची भाषणे कोणी ऐकूनही घेणार नाही आणि संसदेच्या निर्णयावर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम काहीही उठणार नाही. कारण निर्णय आधीच संसदेच्या बाहेर होऊन गेलेला असतो आणि संसदेला केवळ अंगठा उठवण्याचेच काम करायचे असते. या नवीन कार्यप्रणालीमुळे आता खासदारांना मुद्देसूद भाषण करून आपली बाजू मांडण्यापेक्षा अध्यक्षांच्या
