अन्नधान्याची खरेदी करते. हे महामंडळही दुसऱ्या महायुद्धापासून टिकून राहिलेली डायनासोरसारखी अजागळ व्यवस्था आहे. तिच्यात काम करणारे हमालही आयकर (Income Tax) भरतात असे आढळून आले आहे. या महामंडळातील वारेमाप उधळपट्टी आणि साठवणुकीतील गचाळपणा याबद्दलच्या बातम्या वारंवार वर्तमानपत्रांत झळकतच असतात. त्या महामंडळाचीही आता काहीही आवश्यकता राहिलेली नाही. शेतीक्षेत्राला पिडणारा आणखी एक डायनोसोर म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS).या व्यवस्थेचे कार्यक्षेत्र वाढवून आता ६७ टक्के जनतेला नियंत्रित अल्प दराने गहू आणि तांदूळ उपलब्ध करून देण्याचे घाटते आहे. या व्यवस्थेतही प्रचंड प्रमाणात उधळमाधळ, नासधूस आणि भ्रष्टाचार होतो हेही सर्वज्ञात आहे. कृषी मूल्य आयोग, राष्ट्रीय अन्न महामंडळ आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हे प्राचीन काळातले तीन अवशेष दूर करणेही शेती क्षेत्रातील लकवा दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे.
सारांश, शेतीमालाच्या बाजारपेठेवरील सर्व बंधने दूर करणे, काही अश्मयुगातील व्यवस्था काढून टाकणे एवढे केले तरी भारत आपले सर्वांग पूर्ण कार्यक्षमतेने वापरू लागेल आणि आपल्या कार्यक्षमतेप्रमाणे, चीनसारख्या देशात शक्य झालेल्या १४ ते १५ टक्के वाढीच्या गतीने धावू शकेल. नेहरूकाळापासून राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या वाढीच्या गतीत आपण ३ टक्क्यांच्या भोवऱ्यात ४० वर्षे अडकलो, त्यानंतर मनमोहन सिंगांच्या ९ टक्क्यांच्या भोवऱ्यात सापडलो आहोत आणि हा भोवरा सर्व देशाला खाली खालीच ओढून नेत आहे हे स्पष्ट असताना शासनाने शेती क्षेत्राबद्दलचा आपला जुना समाजवादी विद्वेष (Animus) काढून टाकला तरी विकासाचे एक नवे क्षितिज खुले होणार आहे.
(दै. लोकसत्ता दि. १० जुलै २०१३ )
■
