हाती वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमुळे आणि वेतन आयोगांमुळे जो अमाप पैसा विनासायास येत आहे तो सुरक्षित राहावा एवढेच नव्हे तर वाढावा अशी साहजिकच इच्छा असते. पण अशा गुंतवणुकीसाठी त्यांना अन्य उचित मार्ग दिसत नाही; शेअर बाजारावर सर्वसाधारण लोकांचा विश्वास नाही. या दृष्टीने शासनानेच आता काही वेगळ्या प्रकारचे रोखे (Bonds) काढून गुंतवणुकीचा नवा मार्ग दाखवून दिला आहे. शेतीला जे अनेक आजार आहेत त्यापैकी एक महत्त्वाचा आजार म्हणजे या क्षेत्रात सरकारी किंवा खासगी गुंतवणूक जवळजवळ नगण्य आहे.
एका हाताला लोकांना गुंतवणुकीसाठी किफायतशीर व सुरक्षित मार्ग सापडत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला ७० टक्के क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीचा अभाव आहे ही परिस्थिती पुन्हा एकदा शासनाच्या 'इंडिया-भारत' या द्वेषभावनेचेच (Animus) प्रदर्शन करते. आजही शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यावर अनेक बंधने आहेत. तसेच, शेतीमालाच्या वायदेबाजारावरील बंधनेही शेतीतील गुंतवणुकीस बंधनकारक ठरतात. शेतीक्षेत्रात थेट गुंतवणुकीस मुभा दिल्यास आणि वायदेबाजारावरील बंधने दूर केल्यास सोन्याचे भाव आटोक्यात येण्यास काहीच अडचण पडणार नाही.
खनिज व खाद्यतेलांसाठी द्यावी लागणारी सबसिडी दूर करण्यात आणि शेतीक्षेत्रावर घातलेली अनावश्यक बंधने काढून टाकण्यात शासनाला कवडीमात्र खर्च नाही. उलट त्यातून पुष्कळशी बचतच होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या खजिन्यावरील बोजा कमी करता येतील अशी आणखी उदाहरणे पुढे देत आहे.
हरितक्रांतीच्या सुमारास नव्या निविष्ठांची किंमत शेतकऱ्यांना परवडावी यासाठी प्रामुख्याने 'कृषी मूल्य आयोगा'ची स्थापना झाली. आता हा आयोग 'कृषी उत्पादनखर्च व मूल्य आयोग' या जास्त भपकेदार नावाखाली काम करत आहे. प्रत्यक्षात या आयोगाला काम असे काही राहिलेलेच नाही. वायदेबाजारावरील बंधने दूर केली तर पेरणीच्या वेळी, हंगामाच्या काळात कोणत्या शेतमालाला काय भाव मिळण्याची अपेक्षा आहे हे सहज पाहता येते, एवढेच नव्हे तर ती किंमत लाभदायक असल्यास ती मिळण्यासाठी करारही करता येतो. अशा परिस्थितीत कृषी मूल्य आयोगासारख्या अजागळ आणि अशास्त्रीय काम करणाऱ्या आयोगाची आवश्यकताच काय?
या आयोगाने ठरवून दिलेल्या खरेदीच्या किमतीप्रमाणे (Procurement Price) शासन राष्ट्रीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) मार्फत प्रचंड प्रमाणावर
