काही मोठे कार्यक्रम हाती घ्यावे लागणार आहेत असे बिलकूल नाही. महात्मा गांधींच्या सिद्धान्ताप्रमाणे गरिबी ही अनैसर्गिक स्थिती आहे. कोणी तरी शोषण करीत असल्याखेरीज गरिबी उद्भवूच शकत नाही. गरिबाच्या छातीवरून उठले तर दारिद्र्य आपोआप दूर होते.'
शेतीच्या विकासाचा दर वाढवण्याकरिता शासनाने आजपर्यंत शेतीसंबंधी संरचना आणि अर्थव्यवस्था यांची बांधणी केली; पाणीपुरवठा, पतपुरवठा, बियाणे, खतेमुते, औषधे यांच्या पुरवठ्याकडेही काहीसे लक्ष दिले. पण ज्या पद्धतीने शेतकऱ्याच्या मनात अधिक उत्पादन करण्याकरिता उमेद वाढेल यासाठी शेतीमालाला रास्त भाव मिळू न देण्याचे धोरण बंद करण्याचे सोडून सगळे काही केले. ते करणे शासनाला समाजवादी धोरणामुळे आणि कारखानदारीला प्रमाणाबाहेर उत्तेजन देण्याच्या नीतीमुळे शक्य नव्हते. पण शेतीच्या बाजारपेठेतील हस्तक्षेप काटेकोरपणे टाळण्याचे धोरण जरी शासनाने अवलंबिले असते तरी एका दाण्यातून हजार दाणे उत्पन्न करणारे शेतीक्षेत्र ४ टक्के विकासदरावर अडकून राहिले नसते. थोडक्यात जिल्हाबंदी, राज्यबंदी, साठवणूकबंदी, प्रक्रियाबंदी, लेव्ही, निर्यातबंदी अशा सर्व बंद्या केवळ काढून टाकल्या असत्या आणि या कामाला कागदावरील सहीच्या एका फटकाऱ्याखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही खर्चाची आवश्यकता नव्हती, तरी शेतीचा विकासदर हा ४ टक्क्यांच्या बेडीतून सुटून तिप्पट, चौपट सहज झाला असता.
आपण काही उदाहरणे पाहू. या उदाहरणांवरून आता शेतीतील विकासदराची खुंटलेली गती सर्व देशाला मारक ठरत आहे हे स्पष्ट होईल. त्याखेरीज, देशाच्या सकल उत्पन्नवाढीचा दर १४ टक्क्यांपर्यंत सहज जाऊ शकेल हेही स्पष्ट होईल.
सध्या देशापुढे जे विक्राळ प्रश्न आ वासून उभे आहेत त्यातील दोन महत्त्वाचे म्हणजे खनिज तेलांचे दुर्भिक्ष आणि खाद्यतेलांचा तुटवडा. खाद्यतेलांचा तुटवडा हा पूर्णतः शेतीच्या क्षेत्रातील विषय आहे हे उघड आहे. पण खनिज तेलांच्या तुटवड्यातही शेतकरी मोठी कामगिरी बजावू शकतो.सध्या अमलात असलेले इथेनॉल आणि बायोडिझेल यांच्या उत्पादन व वितरण यांवरील निर्बंध केवळ दूर केल्यामुळे खनिज तेलांबाबत देशाचे परावलंबित्व पुष्कळसे कमी होणार आहे आणि रुपयाची घसरणही थांबणार आहे.
सोन्याच्या बाजारपेठेबद्दलही असेच म्हणता येईल. लोक विशेषतः नोकरदार वर्ग जवाहिऱ्यांच्या दुकानांत गर्दी करून करून सोने खरीदतात याची अनेक कारणे आहेत. त्यापकी महत्त्वाचे कारण असे की, सर्वसाधारण जनतेची त्यांच्या
