विकासव्यवस्थेत राष्ट्रीय सकल उत्पन्नवाढीचा (GDP) दर दुहेरी आकड्यात जाईल असे आपण मागील लेखात (लोकसत्ता, २६ जून २०१३) पाहिले. पण प्रत्यक्षामध्ये शेतीक्षेत्राच्या विकासाचा दर हा नेहरूकाळापासून ४ टक्क्यांवर अडकलेला आहे. एका तऱ्हेने शेतीचाही ४ टक्के हा 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' झाला आहे. नेहरूंच्या काळात सर्वदूर अशी समजूत होती, अगदी अर्थशास्त्राच्या पुस्तकांतही असे बेधडकपणे मांडले जाई की शेतकऱ्यांची दुरवस्था ही त्याच्या अडाणीपणामुळे, व्यसनीपणामुळे, उधळपट्टी करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे, निरक्षरपणामुळे आणि शेती पावसावर अवलंबून राहिल्यामुळे झाली आहे. हे सर्व धादान्त असत्य आहे आणि शेतीच्या दारिद्र्याचे कारण शासनाने चालवलेले शेतीवरील उणे सबसिडीचे धोरण होते हे शेतकरी संघटनेने सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले आहे.
शेतीबद्दलच्या अशा विपरीत धोरणाने केवळ 'शेती क्षेत्र आणि भारत' नुकसानीत राहिले. एवढेच नव्हे तर समग्र हिंदुस्थानवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे, हे नियोजनकर्त्यांच्या फारसे कधी लक्षात आले नाही. शरीराच्या एका सबंध अंगात तयार झालेल्या मालाच्या वाहतुकीची व्यवस्था नाही, साठवणुकीची नाही, प्रक्रियेची नाही यामुळे ते सबंध अंगच लकवा मारल्यासारखे विकल झाले. त्यामुळे असे विकलांग घेऊन प्रगती करणे अखिल राष्ट्रास शक्य झाले नाही. थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) हिंदुस्थानात होऊ लागली म्हणजे त्या गुंतवणुकीचा वापर प्रामुख्याने शेत आणि बाजारपेठ यांच्यामधील रस्तेबांधणी, शीतगृहे, शीतवाहतूक इत्यादींकरिता करण्यात यावी, असे यामुळेच आग्रहाने मांडले जाते. एवढे जरी झाले तरी शेती क्षेत्राचा लकवा बऱ्याच प्रमाणात दूर होऊन जाईल. याखेरीज, शेतीसंबंधीच्या रक्ताभिसरणात जेथे जागोजाग गुठळ्या तयार झाल्या आहेत, ज्याला डॉक्टर व्हास्क्युलर डिसीज म्हणतात, त्यामुळे शेतीविकासाच्या गतीचा दर आणखीच खुंटावला आहे. हा दर वाढवण्याकरिता
