उभारली तशी प्रत्येक शेतीमालाला उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी परदेशी थेट गुंतवणुकीचा उपयोग होतो हे पाहणे एवढेच सरकारने करावे. ५. जेथे जेथे शेतीमालाच्या बाजारपेठेवर नियंत्रणे व बंधने आहेत ती काढून टाकणे. त्यामुळे त्यासाठी उभारलेल्या अगडबंब प्रशासकीय यंत्रणांची काही आवश्यकता राहणार नाही व साहजिकच सरकारी तिजोरीवरील बोजाही मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. तिजोरीवरील बोजा कमी करून सकल उत्पन्नाच्या वाढीचा दर दोन आकड्यांपर्यंत नेण्याचा हा सोपा मार्ग अजूनही, कारखानदारी व वित्तव्यवस्था यांच्यात डोके अडकलेल्या अर्थतज्ज्ञांच्या ध्यानात येत नाही हे सारे अद्भुतच आहे.
शेतीच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करायचा नाही एवढीच शिस्त सरकारने पाळली - त्याकरिता एक दिडकीचाही खर्च येण्याची शक्यता नाही - तर ज्या शेती क्षेत्रात एक दाणा पेरला, तर हजार दाण्यांचे उत्पन्न निघते त्या क्षेत्रातील झपाट्याच्या विकासदरामुळे भारताचा सकल उत्पन्नाचा विकासदर ३ नाही, ९ नाही तर १४ टक्क्यांपर्यंत सहज वाढू शकतो. त्याबरोबरीने मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीही होऊ शकते. याकरिता कोणत्याही गुंतवणुकीची गरज नाही. यापलीकडे, सरकारची काही करण्याची इच्छाच असेल, तर सरकारने जलसंधारणाच्या अखर्चीक योजना राबविल्या किंवा पाणीपुरवठ्यातील राजकारण्यांची गुंडगिरी थांबवली आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून दुष्काळाशी सामना करून टिकून राहणारे बियाणे वापरण्याची सर्रास परवानगी दिली, तर भारताच्या सकल उत्पन्नाचा विकासदर हा दुहेरी आकड्यांत जाईल. एवढेच नव्हे, तर अगदी विनासायास १४ टक्क्यांपर्यंत जाईल. फक्त यात कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचारास वाव नसेल एवढीच काय ती अडचण!
(दै. लोकसत्ता दि. २६ जून २०१३ )
■
