कमी होऊन जाते. प्रत्यक्ष पाऊस येवो किंवा न येवो, जून महिना जवळ येऊ लागला की शेतकऱ्यांची शेतीकरिता लागणाऱ्या निविष्ठांची जमवाजमव करण्याची गडबड सुरू होते. या वर्षी तेथेही सगळा आनंदच आहे.
शेतकरी संघटनेने कर्जमुक्तीची मागणी करताना थकीत कर्जाच्या रकमेत वीजबिलाचीही रक्कम धरावी, असा आग्रह धरला होता. दुर्दैवाने, कर्जमुक्तीचे प्रकरण अशा लोकांच्या हाती गेले की ज्यांना शेतकरी कर्जात का बुडाला याचीच खरी जाणीव नव्हती. त्यामुळे शेतीला लागणारी ही सर्वात खर्चीक निविष्ठा कर्जमुक्तीमधून वगळली गेली.
जागोजाग शेतकरी दिवस दिवस रांगा लावून बियाणे, खते, औषधे मिळवू पाहत आहेत. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यांना या निविष्ठा मिळण्याऐवजी सरकारने पोलिसांकरवी केलेल्या लाठीहल्ल्यालाही सामोरे जावे लागले. पाण्यामागोमाग सर्वात महत्त्वाची निविष्ठा म्हणजे मनुष्यबळ. रोजगार हमी योजनेमध्ये केवळ हजेरीची मजुरी मिळत असल्यामुळे, विनासायास शंभर-सव्वाशे रुपये रोज असल्याने आणि मायबाप सरकारच्या मेहेरबानीने २ रुपये आणि ३ रुपये किलो इतक्या स्वस्त दराने २५-३० किलो धान्य मिळत असल्याने आता शेतीवर कंबर मोडणारे काम कोणी करू इच्छित नाही. पेट्रोल आणि डिझेल यांचे भाव तर सतत वाढतच आहेत. याबाबतीमध्ये शेतकरी स्वावलंबी होऊ शकतो. दुर्दैवाने, त्याला शेतीमध्ये तयार होणारे इंधन-बायो डिझेल व इथेनॉल- तयार करण्याचे स्वातंत्र्य नाही. या अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये अन्नधान्य पिकवणार कोण आणि मग अन्नसुरक्षा बिलाचे पुढे काय होणार, हा प्रश्नच उभा राहतो. योगायोग असा की, १ जूनच्याच बातम्यांप्रमाणे, भारताच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (GDP) वाढीचा दर काही दशकांनंतर ५ टक्क्यांपर्यंत खाली कोसळला आहे. चीनसारख्या काही देशांनी शेतीआधारित नियोजन व्यवस्था केल्यामुळे त्या देशांतील सकल उत्पन्नवाढीचा दर सातत्याने १० टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे.
शेतीआधारित नियोजन व्यवस्था करण्याकरिता आपल्याला कोण्या चीनकडे किंवा रशियाकडे बघण्याची गरज नाही. शेंबडात अडकलेल्या माशीप्रमाणे आपण नेहरूप्रणीत ३ टक्के हिंदू विकासदर आणि मनमोहन सिंगप्रणीत ८-९ टक्के विकासदर यांच्यात अडकलो आहोत. याच्यापलीकडे विचार करण्याची क्षमता देशामध्ये कोणाकडेच राहिलेली दिसत नाही. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी गरिबी दूर कशी करावी, या प्रश्नावर बोलताना भाष्य केले होते, की
