प्रकाशात आणतात. त्याला उत्तर देताना संपुआचे प्रवक्तेही रालोआच्या कारकीर्दीतही याच प्रकारच्या घटना झाल्या असल्याचे सप्रमाण दाखवून देतात. संसदेतील सध्याच्या चर्चा या प्रामुख्याने तुझे तोंड अधिक काळे की माझे?' अशा स्वरूपाच्या होतात हे खरेच दुर्दैव आहे. देशात प्रत्ययही भ्रष्टाचाराची नवनवी प्रकरणे उजेडात येत आहेत, त्यात मोठमोठे मान्यवर धुरीण गुंतले असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. स्त्रियांवरील अत्याचार जवळजवळ तासागणिक होत आहेत आणि याही परिस्थितीत देशामधील फुटीरवाद बोकाळत आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, या वेळीही अन्नसुरक्षा विधेयकासारखे विधेयक चर्चेलासुद्धा येऊ शकत नाही इतका गोंधळ संसद सभागृहात माजलेला असतो. प्रसिद्धिमाध्यमांच्या सध्याच्या स्वरूपामुळे एखादे नाथ पै जरी आपल्या लोकसभेत भाषणाकरिता उभे राहिले तरी ती प्रसिद्धीमाध्यमे त्यांच्याकडे लक्ष देणार नाहीत. संसदेत निर्णायक चर्चा होतच नाही, असे म्हटल्यानंतर मग जनतेचे किंवा आपापल्या मतदारसंघाचे तरी लक्ष वेधून घेण्याकरिता खासदार पर्यायी युक्त्याप्रयुक्त्या वापरू लागतात. आपली जागा सोडून अध्यक्षांच्या आसनासमोरील जागेत जमणे, आरडाओरडा करणे या सर्व युक्त्या खासदार अशाकरिता वापरतात की संसद स्थगित झाली तर त्याची बातमी होते, संसदेने शांतपणे काम केले, चर्चा केल्या, निर्णय घेतले तर त्याची बातमी होत नाही.
देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळून पडली आहे. शेजारी देश भारतीय नागरिकांना अघोरीपणे वागवीत आहेत आणि दुसरे काही शेजारी देश भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या हद्दीकडे सरळसरळ दुर्लक्ष करून हद्दीचे अतिक्रमण करीत आहेत, एवढेच नव्हे तर भारताच्या अरुणाचल, नागालँड इत्यादी अविभाज्य प्रदेशांबद्दल त्यांचे सार्वभौमत्व सांगत आहेत. या परिस्थितीत भारतीय गणराज्याची प्रमुख संस्था ही अशा तऱ्हेने निष्क्रिय बनली आहे, हे देशाच्या दृष्टीने मोठे घातक चिन्ह आहे.
लोकसभेमध्ये खासदार पाठवण्याकरिता निवडणुका होतात, त्यात कोणाला उभे केले जाते? त्या उमेदवारांत लाचखोर, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असे खासदार जवळजवळ बहुसंख्येने कसे निवडून येतात? आवश्यक पडेल तर आवाज चढवून आरडाओरडा करणे आणि प्रसंगी टेबलखुर्च्याही उचलून फेकणे या बाबतीतही उमेदवारांची पात्रता पक्षश्रेष्ठी तपासत असावेत. याबरोबर आता 'निवडून येण्याची क्षमता' असा एक नवा शब्दप्रयोग वारंवार कानी पडतो. 'निवडून येण्याची क्षमता' याचा थोडक्यात अर्थ उमेदवार योग्य जातीचा असावा,
