१८ एप्रिल १९५२ रोजी भारतातील घटना समितीने स्वतःलाच देशाची पहिली संसद म्हणून गठित केले. या संसदेची पहिली बैठक १३ मे १९५२ रोजी झाली. या घटनेस नुकतीच ६१ वर्षे पूर्ण झाली. इतिहासात मागे वळून पाहता, भारतीय संसद ही राजीव गांधींच्या काळापर्यंत तरी काही शिष्टाचार आणि सदाचार सांभाळून होती, राजीव गांधींच्या पक्षांतरबंदी कायद्यानंतर तिचे अधःपतन सुरू झाले. या धोक्यासंबंधी पूर्वसूचना अनेक जाणकारांनी दिलेली होती, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि घाईघाईने पक्षांतरबंदीसंबंधीचा कायदा घटनादुरुस्तीच्या रूपात संमत करण्यात आला.
या कायद्याचे थोडक्यात स्वरूप असे : पक्षामध्ये एकतृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्य पक्षाच्या धोरणाच्या बाजूचे नसतील तरच ते मुख्य पक्षातून फुटून वेगळा पक्ष स्थापन करू शकतात, अन्यथा त्यांना आपल्या पदाला मुकावे लागते. या तरतुदीचा परिणाम असा झाला की, निवडणुकीच्या वेळी दिलेला जाहीरनामा, त्या जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने यांचा काहीही संबंध न ठेवता प्रचलित पक्षाचे नेते जे ठरवतील तीच पक्षाची भूमिका, असे मानले जाऊ लागले. परिणामतः संसद हे चर्चेचे व निर्णयाचे केंद्र न राहता प्रत्यक्ष निर्णय हे संसदगृहाच्या बाहेर कोठेतरी होऊ लागले. हे स्थळ वारंवार बदलत गेले. सध्या हे स्थान १०, जनपथ' येथे आहे.
राज्यसभेचा एकेकाळचा खासदार म्हणून माझा अनुभव असा आहे, की चालू असलेल्या चर्चेत खासदारांना रस नसतो. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे प्रसारमाध्यमांनाही संसदेत नेमके काय चाललेले आहे याचा काही ठावठिकाणा नसतो. एकेकाळी, असे ऐकतो की, बॅरिस्टर नाथ पै लोकसभेत बोलणार असले तर स्वतः पंतप्रधान नेहरू संसद भवनात येऊन बसत असत. ही परंपरा आता मोडीत निघाली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे खासदार बोलतात आणि अनेक वेळा प्रभावीपणे संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील भ्रष्टाचार व गुन्हेगारी
