कर रद्द करणे शक्य होणार नाही. खरे पाहता जकात कर चालू ठेवण्याचे एकमेव प्रयोजन असे होते की जकात करवसुलीत कोठेही चेकचा व्यवहार होत नसे, पैसे रोखीने गोळा केले जात व ते जकात नाक्यावरील एका पेटीत ठेवले जात. नगरपित्यांना येता-जाता कोणत्याही जकात नाक्यावर थांबून त्यात हात घालून वरखर्चासाठी पैसे उचलण्याची शक्यता त्यामुळे होती. जकातीला पर्यायी उत्पन्नाचे साधन मिळाले पाहिजे हा निव्वळ बहाणा होता.
पुढे व्हॅट म्हणजे मूल्यवर्धित कर आला. त्या वेळी राज्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी, व्हॅट अमलात आल्यास शासनाला जकात बंद करता येईल, असे आश्वासनही खुलेआम दिले होते. प्रत्यक्षात व्हॅट आला, व्यापाऱ्यांनी तो काही प्रमाणात स्वीकारलाही, पण जकात कर काही बंद झाला नाही. आता राज्य शासनाने स्थानिक संस्थांचा आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी एक नवीन उत्पन्नाचे कलम काढले आहे. यासाठी 'स्थानिक संस्था कर' (Local Body Tax - LBT) बसवण्याची शासनाची योजना आहे. स्थानिक संस्था कराच्या विरोधातील या लढ्यात व्यापारी मोठ्या अहमहमिकेने उतरत आहेत. एरवी मवाळ वाटणाऱ्या व्यापारी वर्गाला एवढा आक्रोश करण्याचे काय कारण आहे?
बहुतेक किराणा दुकाने ही एकाच कुटुंबाची असतात. त्यात काम करणारे सगळे कुटुंबातीलच असल्यामुळे चोरापोरीची फारशी शक्यता राहत नाही. कोणता माल कोठे आणि किती आहे हे प्रत्येकालाच ठाऊक असते. याउलट प्रत्येक मॉलमध्ये गिऱ्हाईकाने घेतलेल्या मालाची काउंटरवर नोंदणी करतानाच आता विशेष प्रकारचा माल दुकानात शिल्लक किती राहिला याचा हिशेब ठेवण्याकरिता काही विशेष सॉफ्टवेअर वापरले जाते. किराणामालाच्या दुकानात कागदोपत्री लिखापढी अजिबात नसते. स्थानिक संस्था करामुळे किराणा दुकानांच्या नेमक्या याच मर्मावर घाला घातला गेला आहे. या कराची अंमलबजावणी होताच प्रत्येक दुकानदाराला वेगवेगळ्या प्रकारचे रजिस्टर व पत्रके ठेवावी लागतील.
शेजारच्या एका सर्वसाधारण किराणा मालाच्या दुकानात पाचेक हजार प्रकारचा माल विक्रीसाठी ठेवला जातो. या वस्तू विकत घेण्यासाठी अनेक ग्राहकांची सारखी रीघ लागलेली असते. एका दिवशी साधारणपणे पाचेकशे ग्राहक दुकानात खरेदीसाठी येतात. दुकानदारास प्रत्येक माल कोठून खरेदी केला, त्या दुकानाचा पत्ता, LBT रजिस्ट्रेशन क्रमांक, खरेदीचा दिनांक तसेच विक्रीची तारीखवार व वस्तुवार नोंद असलेली रजिस्टरे रोजच्या रोज हरघडी
