भरावी लागतील. रजिस्टरे व शिल्लक माल यांचा ताळमेळ राहील याची सतत काळजी घ्यावी लागेल. यात काहीही चूक झाली तर त्याच्याकडून दंड गोळा करणारी इन्स्पेक्टर यंत्रणा सज्जच असणार आहे. किराणा दुकानदाराला मॉलला तोंड देता आले, कारण त्या वेळी मॉलची कार्यपद्धती अमलात आणण्याची त्याच्यावर सक्ती नव्हती. स्थानिक संस्था कराने किराणा दुकानांच्या एक कुटुंब व्यवस्थेवर हल्ला करून त्यांना प्रत्येक गोष्टीचा हिशेब ठेवण्यासाठी लिखापढी सक्तीची केली आहे.
व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत चर्चा केली आहे. त्यात नोंदणीपात्रतेसाठीची उलाढालीची मर्यादा वाढवून व्यापाऱ्यांत मोठे व छोटे अशी फूट पाडण्याचे घाटत होते. बातम्यांनुसार ही भीती खरीही ठरली आहे. करपात्रतेसाठी उलाढालीची किमान मर्यादा आयात होणाऱ्या मालासाठी एक लाखावरून तीन लाख रुपये, तर वर्षभरातील विक्रीसाठी दीड लाखावरून चार लाख करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. यात सरकारचा हेतू व्यापाऱ्यांत छोटे व मोठे व्यापारी असा भेद करून फूट पाडण्याचा आहे हे उघड आहे.'
यथावकाश जकातीला पर्याय म्हणून असलेला हा स्थानिक संस्था कर, तुटक्याफुटक्या अवस्थेत का होईना, अमलात येईल. त्यामुळे नगरपालिकांच्या उत्पन्नाचे काही हुकमी साधनही उपलब्ध होईल. मुख्य प्रश्न वेगळाच आहे. या नगरपालिकांची पर्यायी उत्पन्न घेण्याची पात्रता आहे काय, असा खरा प्रश्न आहे.
कोणत्याही नगरपालिकेचा कारभार पाहिला तर -
पाणीपुरवठा व्यवस्था संपूर्णतः कोसळलेली आहे. पाण्याच्या वाहिन्या जागोजाग फुटल्या आहेत किंवा गळत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून जात आहे असे दिसून येईल.
रस्त्याची दुरुस्ती ही क्वचितच होते. दुरुस्ती झाल्यानंतर रस्त्यांत लवकरच पुन्हा मोठमोठे खड्डे दिसू लागतात. या दुरुस्तीकरिता मंजूर होणारा पैसा कोणाच्या खिशात जातो याबद्दल नागरिकांना मोठे कुतूहल असते.
नगरपालिकांच्या शाळा किंवा रुग्णालये पाहिली, तर सगळा परमानंदच आहे. इस्पितळातील अस्वच्छता व शाळांतील शिक्षकांची निरक्षरता याविषयी पुष्कळ लिहिले गेले आहे.
जागोजागी साठलेला कचरा वाहून नेणे हे नगरपालिकेचे एक महत्त्वाचे काम आहे; किंबहुना या कचऱ्याच्या वाहतुकीची व विल्हेवाटीची व्यवस्था
