आपल्या देशात गावागावांत, शहराशहरांत आणि गल्लीगल्लीत उभ्या असलेल्या कोपऱ्यावरच्या किराणा मालाच्या दुकानांच्या चिरंजीवित्वाचे रहस्य काय आहे?
अनेक झकपक डिपार्टमेंटल स्टोअर्स येऊन गेली. आता परदेशी गुंतवणुकीच्या साहाय्याने सुपर मार्केट्सही येऊ घातली आहेत, तरीही या किराणा मालाच्या दुकानांना धक्का पोहोचलेला नाही.
'महापुरे झाडें जाती, तेथे लव्हाळी वांचती' ही तुकाराम महाराजांची उक्ती किराणा दुकानांनी तरी खरी करून दाखवली आहे, पण त्यांच्या चिरंजीवित्वाचे रहस्य त्यांच्या 'लहान' पणात नाही; ते अन्यत्र कोठे तरी आहे. गिऱ्हाइकाच्या रुचीप्रमाणे दुकानदार माल देऊ करतो यात ग्राहकाचा अहंकार सुखावतो. पु. ल. देशपांडे यांनी त्यांच्या पानपट्टीवाल्यावरील लेखात पानपट्टीवालासुद्धा गिऱ्हाईक कायम ठेवण्याकरिता त्याच्या आवडी लक्षात ठेवून आपण होऊनच त्याची आवड बोलून दाखवतो. याखेरीज, ही छोटी दुकाने ग्राहकाला अनेक वेळा उधारीही देऊ करतात. ही किराणा दुकानांच्या चिरंजीवित्वाची प्राथमिक कारणे. किराणा मालाच्या दुकानांनी आतापर्यंत मोठ्या दुकानांशी लढत घेतली. आता त्यांची लढत सरळ सरळ सरकारने जाहीर केलेल्या स्थानिक संस्था कर' (Local Body Tax- LBT) याविरुद्ध आहे.
मी स्वतः आणि शेतकरी संघटना जकात कराच्या कायम विरोधात राहिलो आहोत. देशाच्या एका कोपऱ्यातून माल घेऊन दुसऱ्या कोपऱ्यात जायचे म्हटले, तर वाहनांना जकातीसाठी जागोजाग थांबावे लागते, करवसुलीदारांशी हुज्जत घालावी लागते, तोपर्यंत पुष्कळ वेळा गाड्यांची इंजिने इंधन खात चालू राहतात, त्यामुळे प्रदूषणातही भर पडते, अशी अनेक कारणे जकात कराच्या विरोधात आम्ही देत होतो. यासंबंधी प्रत्यक्ष महाराष्ट्र शासनाशीही बोलणी करण्याचे अनेक प्रसंग आले. प्रत्येक वेळी शासनाचा एकच युक्तिवाद असे - जकात हे नगरपालिकांचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे, त्याला पर्याय मिळेपर्यंत जकात
