महाराष्ट्र शासन इतर काही काम करो किंवा न करो, महिला धोरणाचे आराखडे आणि मसुदे बनविण्यात मात्र बहुप्रसव आहे. या शासनातर्फे महिला धोरणाचा पहिला मसुदा १९९४ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने तयार झाला. सात वर्षांनी २००१ साली महिला धोरणाचा दुसरा आराखडा, मुख्यमंत्रिपदाबरोबर महिला धोरण आखण्याचीही जबाबदारी आपोआपच येते अशा समजुतीने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झाला आणि अलीकडेच ८ मार्च रोजी शासनाने तिसरे महिला धोरण प्रसृत करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांच्या जबाबदारीची कसर भरून काढली. हे तिसरे धोरण म्हटले गेले असले तरी प्रत्यक्षात हे शासनाचे चौथे महिला धोरण आहे. १९९८ साली युती शासनानेही महिला धोरणाचा एक आराखडा तयार करण्याचा खटाटोप केला होता, पण त्यानंतर युती शासनच संपुष्टात आल्यामुळे त्यांनी तयार केलेला तो आराखडा गर्भातच संपला.
स्त्रीमुक्ती चळवळीचे यशापयश काहीही असो, पण त्या चळवळीच्या कट्टर शत्रूंनाही मान्य करावे लागेल की, या चळवळीने काही अत्यंत मूलभूत प्रश्न उभे केले आणि स्त्रियांसंबंधी प्रस्थापित असलेल्या मार्क्सवादी विचारप्रणालीला जबरदस्त धक्के दिले. उदाहरणार्थ, स्त्रियांचा प्रश्न सामुदायिक रसोडे किंवा पाळणाघरे काढून सुटणारा नाही, ही कल्पना या चळवळीच्या वाङ्मयातूनच पुढे आली. सामाजिक संघर्षांना इतर अनेक पदर असतात हेही या साहित्याने दाखवून दिले. याखेरीज या चळवळीतील विदूषींनी प्रकांड प्रयत्न करून स्त्रियांच्या गुलामगिरीची उपपत्ती लावण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व साहित्याची भरजरी श्रीमंती पाहिली म्हणजे शरदचंद्रांचा आराखडा काय आणि विलासरावांचा आराखडा काय - दोन्ही निव्वळ, ठिगळासही अयोग्य असलेल्या 'दळभद्री चिंध्या' होत्या असेच सर्व जाणकारांचे मत झाले.
