तर त्यांची भाषाही एकमेकांना कळत नाही. तारखांवर तारखा पडून कोर्टात साठलेल्या प्रकरणांची दाटी झाली आहे. ही दाटी दूर करण्यासाठी गावपातळीवरील जमिनींसंबंधीचे वाद, किरकोळ गुन्हेगारी प्रकरणे आणि तक्रारी सोडवण्याचे व दंड देण्याचे अधिकार पंचायतराज संस्थांकडे देण्यात यावेत. त्यामुळे कायद्याची दिरंगाई कमी होईल.
* भारतातील न्यायव्यवस्था युक्तिप्रतियुक्तिवादांच्या कल्पनांवर आधारलेली (Adversarial) असून ती आपण ब्रिटिशांकडून घेतलेली आहे. खटल्यातील दोन पक्षांचे वकील लांबलचक युक्तिवाद करतात, समान किंवा समांतरप्रकरणी वेगवेगळ्या न्यायालयांनी दिलेले वेगवेगळे निवाडे पुढे ठेवतात, अनेकदा पूर्वीचे निवाडे एकमेकांना छेद देणारे असतात, ऐकणाऱ्या न्यायाधीशाने दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून निर्णय द्यावा अशी अपेक्षा असते. या सर्व प्रक्रियेमुळे निवाडा होण्यात मोठी दिरंगाई होते. न्यायालयांचे सर्व निवाडे संगणकाच्या साहाय्याने नोंदवण्यात आले तर सर्व संदर्भातील संबंधित निवाड्यांची यादी न्यायाधीशापुढे सुनावणीच्या सुरुवातीसच येऊ शकेल. त्यामुळे युक्तिवाद अधिक मुद्देसूद होतील आणि न्यायालयांतील प्रकरणे सुनावणी सुरू झाल्यानंतर आठवडाभरात निकालात काढता येतील.
(दै. लोकसत्ता दि. २० मार्च २०१३ )
■
