ज्या देशात राष्ट्रीय धोरण सार्वजनिक चर्चेखेरीज ठरते, देशाने समाजवादाच्या मार्गाने जायचे किंवा नाही याचाही निर्णय चर्चेशिवाय होतो आणि समाजवादाचा चटका बसल्यानंतर उलट दिशेने खुल्या व्यवस्थेकडे जायचे किंवा नाही हा निर्णयसुद्धा कोणत्याही सार्वजनिक चर्चेखेरीजच घेतला जातो, त्या ठिकाणी महिला संख्येने किती का बलवत्तर असेनात, त्यांच्याकरिता वेगळ्या धोरणाचे आराखडे काढणे हा सर्व 'अव्यापारेषु व्यापार'च आहे.
राष्ट्रातील सर्वसाधारण नागरिक आणि महिला समाज यांच्या विकासाच्या गतीत किंवा दिशेत अशा तऱ्हेची विषमता सिद्ध केल्याखेरीज महिला धोरणाचा आराखडा बनवण्याला काही अर्थच राहत नाही. अशी विषमता सिद्ध न करताच कोणी महिला धोरण काढले, कोणी युवती संघटना बांधल्या, पण राष्ट्रीय विकास आणि संघटनांच्या संबंधित समाजाचा विकास यातील अनुस्यूत विषमता सिद्ध करणे हे त्या संघटनांच्या नेत्यांचे पहिले काम आहे.
उदाहरण म्हणून पंजाब राज्याकडे पाहू. हरित क्रांतीनंतर सिंचनाच्या मुबलक सोयी, खते व औषधे आणि कष्टकरी उद्योजक शेतकऱ्यांनी दाखविलेली हिंमत व उद्योजकता यांच्या बळावर पंजाब धान्याचे कोठार बनला. पंजाबी शेतकऱ्याच्या हाती पैसा खेळू लागला, पण त्याचा फायदा पंजाबी शेतकरी महिलेला काहीच मिळाला नाही. खालील काही उदाहरणेच पाहा.
* घरच्या जनावरांना कडबा कापून घालण्याचे काम गावठी अडकित्त्याने होत असे. त्या वेळी ते श्रमाचे काम महिलांकडे होते. चॅफ कटर (Chaff Cutter) आल्यावर यंत्र चालण्याच्या कामामध्ये पुरुषी अहंकार गुंतला असल्यामुळे पुरुषांनी ते काम हाती घेतले.
* शेतीत तयार होणारा भाजीपाला जवळपासच्या बाजारात डोक्यावरून घेऊन जावा लागे. तेव्हा ते काम शेतकरी महिला करत. हरित क्रांतीबरोबर ट्रॅक्टर आला आणि बाजारात माल वाहून नेण्याचे काम ट्रॅक्टरने होऊ लागल्यावर ते काम पुरुष करू लागले.
* पूर्वी पंजाबी महिलासुद्धा शेतीत काम करत. त्या निमित्ताने त्यांना थोडी तरी बाहेरची हवा मिळे. शेतकऱ्याच्या हाती पैसा आल्यामुळे शेतीत काम करण्यासाठी बिहार, ओडिशा या राज्यांतून मजूर येऊ लागले आणि महिलांकडे त्यांच्यासाठी रोट्या भाजण्याचे चार भिंतींच्या आतील काम आले.
पंजाबमधील पुरुषांचा विकास होत गेला, तसतशा स्त्रिया अधिकाधिक कोंडल्या जाऊ लागल्या. अशा तऱ्हेचे उदाहरण सबळरीतीने सिद्ध केल्याखेरीज
