वेगवेगळ्या कारणांनी देशातील नागरिकांच्या मनामध्ये आज आपल्या जीविताविषयी आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेविषयी धास्ती आहे. आपल्या घरातून बाहेर पडलेला, नोकरीकरिता जाणारा मुलगा / भाऊ/ बाप सुखरूप संध्याकाळी परत येईल किंवा नाही, का गाडीच्या अपघातात, दंगलीत किंवा एखाद्या दहशतवाद्याच्या स्फोटाचा तो बळी होईल अशी त्यांच्या मनामध्ये प्रचंड धास्ती आहे. महिलांविषयी तर ही धास्ती अधिक प्रकर्षाने जाणवते. आपली मुलगी, बहीण, बायको, आई शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये किंवा ऑफिसमध्ये गेली तर ती परत येईल किंवा नाही आणि आली तर सुखरूप येईल किंवा नाही, धड येईल किंवा नाही याबद्दलही नागरिकांच्या मनात खूप धास्ती आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात तर कोणता शेतकरी जीव देण्याच्या कडेवर केव्हा जाऊन पोहोचेल हे सांगताच येत नाही. म्हणजे आयुष्याबद्दलची जी अनिश्चितता आहे ती केवळ दहशतवाद्यांच्या बॉम्बस्फोटांमुळे किंवा गोळीबारामुळेच होते असे नाही तर त्याला आणखीही अनेक कारणे आहेत. या सगळ्या कारणांचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.
सर्व नागरिक असुरक्षिततेच्या भीतीने पछाडलेले आहेतच, पण स्त्रियांवर व दलित नागरिकांवर फार प्रचंड प्रमाणावर अत्याचार होत असतात. या सगळ्यांवर उत्तर शोधून काढण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की महिलांच्या प्रश्नावर अनेक कायदे झाले, अगदी कुटुंबव्यवस्थेत नाक खुपसणारे कायदे झाले आणि त्यायोगे त्यांना सुरक्षा देण्याचे प्रयत्न झाले, पण परिस्थिती बिघडतच चालली आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जे काही कायदेकानू झाले त्यात दलितांना आणि आदिवासींना एका कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले तो कायदा म्हणजे 'ॲट्रॉसिटी ॲक्ट'. हा कायदा विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या कारकिर्दीत झाला आणि आज असे लक्षात येते की, हा कायदा चांगला परिणामकारक ठरला आहे. त्यातील तरतुदी तशा खूप कडक वाटतील. या कायद्यानुसार कोणाही
