आरोपीला जामिनावर सोडता येत नाही किंवा एका अर्थाने प्रत्येक आरोपी गुन्हेगार आहे असे या कायद्यात गृहीत धरले जाते. या प्रकारच्या कायद्यामुळे दलितांना आणि आदिवासींना फार मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण मिळाले आहे. एवढेच नव्हे, तर आज काही बाबतीत दलितांची जी अरेरावी चालते ती या 'ॲट्रॉसिटी ॲक्ट'मुळेच चालते.
अशा तऱ्हेचा कायदा शेतकऱ्यांकरिता का नसावा? स्त्रियांकरिताही अशा तऱ्हेचा कायदा का असू नये की, ज्यामुळे स्त्रियांविरुद्ध अपराध करतील, त्यांना जो काही दंड किंवा शिक्षा व्हायची ती जास्तीत जास्त जरब बसवणारी असेल? आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीतसुद्धा त्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा गैरफायदा घेऊन जे सावकार त्यांना छळतात किंवा जे पुढारीसुद्धा सहकारी बँकांच्या, पतपेढ्यांच्या वैधअवैध साधनांचा उपयोग करून त्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडतात, अशा लोकांवरही या प्रकारच्या कायद्याचा बडगा चालवण्याची आवश्यकता आहे. ते का होत नाही हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
एकूणच आपल्या देशामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था आज जी काही कोलमडलेली आहे त्याचा इतिहास थोडा समजून घेणे आवश्यक आहे.
अलीकडे 'आम आदमी' वादाचा फार बोलबाला आहे. आर्थिक विकास करायचा तो समाजातील सर्व घटकांचा समावेश करणारा असावा अशा घोषणा करून प्रत्यक्षात साऱ्या अर्थव्यवस्थेत 'भीकवाद' जोपासला जात आहे. हक्काचा रोजगार, हक्काचे शिक्षण, हक्काची वैद्यकीय सेवा, हक्काची अन्नसुरक्षा असे अनेक कार्यक्रम केंद्र शासन राबवत आहे. खरे पाहायला गेले तर हे काही आम आदमीच्या भल्याचे कार्यक्रम नाहीत, त्यांच्यात मग्रूर मिंधेपणा भिनवणारे आहेत.
सर्वसाधारण माणसाला आपल्या आयुष्याच्या गुणवत्तेत काही सुधारणा झाल्या असे वाटावे, असे कार्यक्रम राबवले ते इंग्रज सरकारने. कंपनी सरकारने शाळा काढल्या, मुलींच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली, दलितांच्या, आदिवासींच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली, इस्पितळे काढली, तार खाते सुरू केले, टपाल खाते काढले, रेल्वे चालू केल्या, पण हे सगळे करण्यापूर्वी त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था यांची इतकी जरब बसवली की त्या जरबेच्या आधाराने आजपर्यंत अनेक संघटनांनी, कोणताही सामाजिक प्रश्न उभा राहिला की त्याकरिता कडक कायदा करावा, अशा तऱ्हेची मागणी करायला सुरुवात केली.
इंग्रज या देशात आले त्या वेळी खुद्द इंग्लंडमध्ये ॲडम स्मिथच्या नेतृत्वाखाली खुल्या अर्थव्यवस्थेचा बोलबाला होता. खुल्या अर्थव्यवस्थेने विकास साधायचा
