बीजिंग परिषदेचा प्रभाव असलेल्या काही महिलांनी एक क्लृप्ती काढली. ती थोडक्यात अशी - पहिल्या निवडणुकीत राखीव मतदारसंघ हे ईश्वरचिठ्ठीने ठरविण्यात यावेत आणि त्यानंतरच्या निवडणुकीत ते मतदारसंघ पाळीपाळीने बदलण्यात यावेत. माझे दुर्दैव हे की, या योजनेला विरोध करण्याची जबाबदारी माझ्याकडे आली. या पद्धतीने निवडणुका झाल्यास त्यात खऱ्याखुऱ्या जागृत व सक्षम महिलांना काही स्थान मिळणार नाही. उलट, त्यामुळे प्रस्थापित पुढाऱ्यांच्या परिवारातील महिलाच पुढे येतील. शिवाय, निवडून आलेल्या प्रत्येक स्त्री प्रतिनिधीला पुढच्या निवडणुकीत आपल्याला ही जागा लढविताच येणार नाही, लढवलीच तर खुली जागा म्हणून लढवावी लागेल हे पक्के माहीत असेल आणि पुरुष प्रतिनिधीच्या डोक्यावर पुढच्या निवडणुकीत त्याची जागा स्त्री राखीव होण्याची टांगती तलवार असेल. परिणामतः कोणत्याही मतदारसंघाचे विकास करण्याचे काम ना पुरुष पाहतील, ना स्त्रिया. एवढेच नव्हे, तर या व्यवस्थेत दुसऱ्यांदा निवडून येणाऱ्या आमदार-खासदारांची संख्यासुद्धा अत्यल्प असेल आणि त्यामुळे कायदेमंडळांत अनुभवी सदस्यांचा अभाव होईल.
थोडक्यात, महिलांचा प्रश्न हा आजही पहिल्याइतकाच गुंतागुंतीचा आणि समजण्यास अवघड झाला आहे. अलीकडे दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर या प्रश्नावर देशव्यापी चर्चा घडवल्या जात आहेत. स्त्री आणि पुरुष यांच्या लैंगिकतेत हार्मोन्सचा प्रभाव किती आणि सामाजिक व्यवस्थांचा परिणाम किती या विषयावर अनेक मते मांडली जात आहेत. बलात्काऱ्यांना कोणत्या प्रकारची शिक्षा द्यावी याहीबद्दल अनेक अवास्तव, अतिरेकी आणि अवास्तव मवाळ विचार मांडले जात आहेत, त्यासंबंधीचा विचार पुढच्या एखाद्या लेखात करू.
(दै. लोकसत्ता दि. २० फेब्रु. २०१३ )
■
