जिल्हा परिषद व पंचायत समिती बळकाव आंदोलनाचा धक्का दिल्यावरच सरकारला त्या घेणे भाग पडले, पण सरकारने शेतकरी महिला आघाडीच्या १०० टक्के महिला पॅनलच्या कार्यक्रमाला शह देण्यासाठी ३३ टक्के आरक्षणाची क्लृप्ती काढली.
नेहरूप्रणीत समाजवादी व्यवस्थेतील लायसन्स-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर राज्यात गावोगावी उघडलेली सरकारमान्य दारू दुकाने ही राजकारण्यांचा वरदहस्त लाभलेल्या गुंडांचे अड्डे बनल्याची आणि त्यामुळे नागरिकांना, विशेषतः स्त्रियामुलींना रस्त्यातून येणे-जाणे असुरक्षित झाल्याची नोंद शेतकरी महिला आघाडीने गंभीरपणे घेऊन दारू दुकानबंदीचे आंदोलन छेडले. चांदवडच्या अधिवेशनातून आत्मभान घेऊन बाहेर आलेल्या शेतकरी स्त्रियांनी रणरागिणींचा अवतार धारण करून गुंड, त्यांना संरक्षण देणारे प्रशासन व पुढारी यांच्या दडपशाहीला भीक न घालता, गावोगावची दारू दुकाने बंद करण्याचा, प्रसंगी नष्ट करण्याचा धडाका लावला. चांदवडनंतर आपल्या पुरुषी विक्राळपणाला तिलांजली दिलेल्या शेतकरी पुरुषांनीही या महिलांना बळ दिले. परिणामी, सरकारला लागोपाठ तीन अध्यादेश काढून ही दुकाने बंद करवण्याचा पर्याय जनतेला द्यावा लागला.
शेतकरी महिला आघाडीने सुरू केलेल्या 'लक्ष्मीमुक्ती' अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन दोन लाखांवर शेतकरी पुरुष कारभाऱ्यांनी आपापल्या घरच्या लक्ष्मीला जमिनीची मालकी देऊन आपल्यात झालेल्या बदलाचा पुरावा दिला. शेतकरी संघटनेच्या ज्या पाईकांकडे जमीनच नाही त्यांनी आपल्या व्यवसायातील फायदा, घर किंवा असलेल्या अन्य मालमत्तेत आपल्या लक्ष्मीला हिस्सेदार करून ऋणमुक्त झाल्याची उदाहरणेही बरीच आहेत. पुढे यथावकाश स्त्रियांची चळवळ वाढत गेली आणि अनेक सरकारी व निमसरकारी पदांवर महिला विराजमान झाल्या; राखीव जागांवर निवडून आल्या.
या सगळ्या अनुभवांचा उपयोग मला पुढे राज्यसभेत स्त्रियांच्या आरक्षणासंबंधी बाजू मांडताना झाला. विचक्षक वाचकांच्या लक्षात असेल की राज्यसभेत आरक्षणाला विरोध करणारा मी एकटा खासदार होतो. लोकसभेत यासंबंधीचे विधेयक अजूनही दाखल झालेलेच नाही. दलित आणि आदिवासी यांची एका विशिष्ट भौगोलिक भागातील लोकसंख्या किती ते ठरवता येते. त्यानुसार प्रत्येक कायदेमंडळात त्यांच्याकरिता राखीव जागा किती असाव्यात याचे गणित करता येते. स्त्रिया तर सगळीकडे ५० टक्के आहेतच - थोड्याफार कमी-जास्त प्रमाणात. मग त्यांच्या आरक्षणाचे प्रमाण कसे ठरवावे, याकरिता संपुआ शासनाने आणि
