________________
१६ . ] राज्यकर्त्यांच्या प्रतिगामी धोरणाविरुद्ध चळवळी. २५९. मोठमोठ्या राष्ट्रांची अशा प्रकारें व्यवस्था केल्यावर पोलंड, इटली, जर्मनी वगैरे विस्खळित असलेल्या प्रदेशाची नीट व्यवस्था ठरविण्याच्या कामी मात्र या परिषदेस बऱ्याच अडचणी आल्या. बराच वादविवाद झाल्यावर पोलंडवर सनदशीर पद्धतीनें राज्य करण्याचें अलेक्झांडरनें कबूल केलें. इटलीमध्यें मात्र राज्यक्रान्तीच्या पूर्वीची परिस्थिति निर्माण करण्याचें या परिषदेनें ठरविलें. नेपल्सचें राज्य ( दोन सिसलीचें राज्य ) बोरबोन घराण्यांतील एका पुरुषास देण्यांत आलें; पोपला पुनः चर्चच्या हुकमतीखाली असलेला सर्व प्रदेश मिळाला; टस्कनीचें राज्य हॅप्सबर्ग घराण्यांतील वारसास देण्यांत आलें; पिडमांट व जेनोआचें प्रजासत्ताक राज्य हीं दोन्हीं राज्ये एकत्र करून तें सार्डिनियाच्या राजाच्या ताब्यांत देण्यांत आलें व इटलीमधील व्हेनीस व लॉबर्डी हे सुपीक प्रांत ऑस्ट्रियाच्या वर्चस्वाखालीं असण्याचें ठरलें. इटलीच्या द्वीपकल्पांत पार्मा, मोडेना, ल्यूका वगैरे लहान लहान स्वतंत्र संस्थानें होतीं तरी एकंदरीनें इटलीमध्यें ऑस्ट्रियाचेंच वर्चस्व होतें असें म्हटलें पाहिजे. नेपोलियनच्या धुमश्चक्रीनें जर्मनीचा एकंदरीत फायदाच झाला असें म्हणण्यास हरकत नाहीं ! जर्मनीवर आपलें नांवापुरतेंच वर्चस्व गाजविणाऱ्या 'पवित्र रोमन पातशाही'चा विनाश झाला असून जर्मनींतील पूर्वी असलेली ३०० संस्थानांची संख्या कमी होऊन ३९ संस्थानेच जीव धरून होतीं. संयुक्त जर्मनीचें एक संघटित राज्य स्थापन करावें असें प्रशियन पुढारी स्टाईन यास वाटत होते; परंतु त्याच्या कल्पनेप्रमाणें जर्मनीचें एक संघटित राष्ट्र स्थापन करण्याऐवजीं लहान लहान संस्थानांचे अस्तित्व कायम ठेवण्याचें प्रख्यात मुत्सद्दी मेटर्निच याचें धोरणच शेवटीं अमलांत आणलें गेलें ! कारण जर्मनीमध्ये जोपर्यंत ऑस्ट्रिया व प्रशिया हीं दोन प्रतिस्पर्धी संस्थानें आहेत, तोंपर्यंत जर्मनीच्या एकराष्ट्रीयत्वाच्या कोणत्याच कल्पनेस मूर्त स्वरूप देणें शक्य नव्हतें. 'तेव्हां संयुक्त जर्मनीचें एक राष्ट्र स्थापण्याऐवजी जर सर्व जर्मन संस्थानांचा एक निराळाच संघ
