इराकी लोकांसाठी इराकांतील सरकारी खात्यांतील जागा मिळाव्या हें धोरण कोणाही सुज्ञास पटेल. परंतु मोडका गाडा चालू करण्यापरतें हिंदी जनतेचें सहाय्य घेऊन कार्यभाग साधतांच त्यांची उचलबांगडी करावयाची हें वर्तन निंद्यच होय. प्रस्तुत प्रसंगीं हिंदी लोकांचें गाऱ्हाणें ऐकण्यास कोणासच सवड नाही असें दिसतें. युद्धकालीं सहाय्य करणाऱ्या राजनिष्ठांस पारितोषिक तर राहोच, पण उतारवयांत उदरंभरणार्थ दुसऱ्याच्या तोंडाकडे पहावें लागण्याची परिस्थिति यावी हें ब्रिटिश सत्तेला लांछनास्पद होय ! परदेशांत मोठमोठ्या हुद्दयांचीं कामें करणारांना हिंदुस्थानच्या मानाने वेतन थोडें अधिक मिळालें तरी खर्चही त्या मानाने तितकाच वाढला असल्याने बाकी सारखीच राहिली ! हिंदुस्थानांत प्रॉव्हिडंट फंड किंवा सेवान्तवेतन [पेन्शन] तरी मिळालें असतें तेंही यां राजनिष्ठ सेवकांस मिळणार नाही. अशी विचित्र परिस्थिति इराकमधील हिंदी अधिकारी आणि कामगार वर्गांवर आली आहे.
याची जबाबदारी कोणावर आहे अशा दृष्टीने विचार केल्यास इंग्रज सरकारकडे बोट दाखवावें लागेल. ज्या मंडळींना परदेशीं नेलें त्यांची तेथे सर्व प्रकारची व्यवस्था लावून देण्याचें काम अर्थातच त्या सरकारवरच पडतें; आणि आपापल्या राष्ट्रांतील प्रजेचें हित, डोळ्यांत तेल घालून राखणारे अनेक वकील ठिकठिकाणी असतातच. हिंदुस्थानचा वकील इराकमध्ये नाही असें कित्येकांना वाटेल; पण हाय कमिशनरच्या विस्तृत अधिकारांत या कार्याचा समावेश होत असल्याने वेगळा प्रतिनिधी ठेवण्याची आवश्यकता नसावी.
हाय कमिशनरशीं बोलतांना इराकमधील हिंदी जनतेच्या बिकट परिस्थितीचा विषय काढला होता. 'हा इराकी सरकारचा प्रश्न पडला, सर्वच परकीयांविरुद्ध त्यांची ओरड आहे' अशा प्रकारचे उद्गार हाय
