, आहे का? यावर दोन मतं असू शकतात. अश्लीलतेची व्याख्या काळानुसारही बदलत असते. म्हणून भा.दं.सं. २९२ कलमाचा वापर अनेकवेळा वादग्रस्त ठरतो. कोणतं शिल्प कला म्हणून सुंदर दिसतं व कोणतं शिल्प लैंगिक उत्तेजना जागी करतं हे आपण सांगू शकत नाही. 'बैंडिट क्विन' सिनेमा अश्लील आहे, त्यावर बंदी घातली जावी म्हणून जेव्हा कोर्टात दावा दाखल केला गेला, तेव्हा हायकोर्टाने या सिनेमावर बंदी आणली. मग हा वाद सुप्रीम कोर्टात गेला. सुप्रीम कोर्टाने 'बैंडिट क्विन' च्या बाजूनं निकाल देताना सांगितलं, की हा सिनेमा अंगावर येणारा असला तरी त्यात दाखवलेलं चित्र एक विदारक सत्य आहे. ते अश्लील म्हणता येणार नाही. सगळ्याच लैंगिक दृश्यांवर बंदी घालणं रास्त नाही असा कायदा मानत आला आहे पण सगळीच लैंगिक दृश्य दाखवण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य देणं चुकीचं आहे असंही कायदयाचं मत आहे. काही वर्षांपूर्वी एका संग्रहालयात एक लैंगिक चित्र लावलं गेलं. ते एका वर्तमानपत्राने प्रसिद्ध केलं. वर्तमानपत्रावर जेव्हा २९२ चा दावा लावला गेला तेव्हा कोर्टानं सांगितलं, की संग्रहालयामध्ये येणारे कला बघण्यासाठी येतात. त्यांची एक विशिष्ट मानसिकता असते. जेव्हा तेच चित्र वर्तमानपत्रात येतं तेव्हा ते कोणाच्याही हाताला लागतं. ते सर्व प्रकारचे वाचक बघतात आणि म्हणून छापायच्या अगोदर त्याचा बघणाऱ्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा विचार एडिटरनी करायला हवा. वर्तमानपत्रानं माफी मागितली व केस निकालात निघाली. माझं वैयक्तिक मत आहे की १६ वर्षांवरील व्यक्तींना लैंगिक वाङ्मय विकण्यास बंदी नसावी. अशा वाङ्मयात फक्त प्रौढ व्यक्तींचाच सहभाग असावा (लहान मुलं/मुलींचा वापर केला जाऊ नये) व ते वाङ्मय कलाकारांची संमती घेऊनच बनवलेलं असावं. ९२ मानवी लैंगिकता एक प्राथमिक ओळख
