पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/२७४

फेडता येत नाही असे दिसले की तो कोठे जाणार? तो गावातल्या सावकाराकडे जातो, त्याच्याकडून पैसे घेऊन सोसायटीच्या किंवा बँकेच्या कर्जाची परतफेड करतो. बँकेचे कर्ज फिटले पण सावकाराचे माथ्यावर आले. पुढे, सावकाराचे कर्ज फेडायची वेळ आली म्हणजे पुन्हा तो सोसायटीत किंवा बँकेत जाऊन काहीही नड सांगून कर्ज उचलतो आणि सावकाराचे कर्ज फेडतो. सावकाराचे फिटले तर बँकेचे माथ्यावर आले. तेव्हा, २८ फेब्रुवारी २००८ रोजी सरकारने कर्जमाफी योजना काढली तेव्हा ग्यानबाचे कर्ज बँकेचे आहे की सावकाराचे हे केवळ योगायोगावर अवलंबून आहे. त्या आधी त्याने सावकाराकडून कर्ज घेऊन बँकेचे कर्ज फेडलेले असेल तर त्याला माफी मिळणार नाही आणि बँकेकडून कर्ज घेऊन सावकाराचे कर्ज फेडले असेल तर मात्र माफी मिळणार. सगळी शेती तोट्याची आहे, सरकारने सगळी शेती धोरणाने तोट्यात ठेवली; शेतकऱ्याचा माल एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाऊ दिला नाही, कांद्याची निर्यात होऊ दिली नाही, गव्हाची भरमसाट भावाने आयात केली. अशा कारवाया करून शेतकऱ्याला तोट्यात ठेवले आणि त्याच शेतकऱ्याला कर्ज फेडता येत नाही हे मान्य केल्यानंतर सगळ्या शेतीला न्याय देण्याऐवजी अमक्याना देईन, तमक्याला नाही असे का? परिणामी, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी आंदोलन करून तुरुंगात गेलेल्या शेतकऱ्यांपेक्षा काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांचीच नावे कर्जमाफीच्या यादीत मोठ्या प्रमाणात सापडतील.
 मागच्या कर्जमाफीच्या वेळी कर्जमाफी मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली नव्हती,यावेळी ती यादी जाहीर केल्याबद्दल मी सरकारचे अभिनंदन केले; पण आताच मी, शेतकऱ्यांच्या हाती जे कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र(?) देतात ते पाहिले. शेतकऱ्यांच्या आजच्या दुर्दशेचे प्रमुख गुन्हेगार पंतप्रधान मनमोहनसिंग आहेत कारण १९९१ साली त्यांनी ज्या खुल्या व्यवस्थेची घोषणा केली ती खुली व्यवस्था त्यांनी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू दिली नाही. आजही स्वतः पंतप्रधान झाले असतानासुद्धा शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळावे अशी व्यवस्था ते होऊ देत नाहीत. या प्रमाणपत्रासोबत त्या पंतप्रधानांच्या सहीचे 'माझा शेतकरी मित्रा' अशा मोडक्यातोडक्या मराठीतील एक पत्र आहे. त्यात त्यांनी जे लिहिले आहे ते धादांत खोटे आहे. ते लिहितात, 'सरकारने सतत शेतकऱ्यांचे फायद्याची धोरणे राबवली आहेत आणि आता आम्ही ७१ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकरिता उपलब्ध करून दिले आहेत.' ७१ हजार कोटी हा आकडा खरा असेल पण त्याबरोबरच त्यांनी, कृषिकार्यबलाच्या अहवालाप्रमाणे सरकार शेतकऱ्यांचे तीन लाख कोटी रुपये देणे आहे हेही लिहायला पाहिजे होते.

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / २७४