पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/२७१

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

आरोपी नंबर एक म्हणून." हा आंदोलनाचा कार्यक्रम आपण रामेश्वरच्या कार्यक्रमानंतर परतताना घेतला. आता शेतकऱ्यांत काय क्रांती होते आहे असा प्रश्न उभा राहिला आणि इथेच शेतकऱ्यांमधील फाटाफुटीला आणि थोड्याशा गोंधळाला सुरुवात झाली.
 शेतकरी संघटना आता शेवटची लढाई करून कर्जमुक्ती मिळवणार म्हटल्यावर एका पक्षाचे लोक कर्जमाफीची मागणी घेऊन पुढे आले. त्यांनी पूर्वी एका निवडणुकीत 'आम्ही सर्व शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू' असं सांगितलं होतं, पण निवडून आल्यावर कर्ज माफ करण्याऐवजी फक्त झुणकाभाकर केंद्रे काढली. त्या पक्षाने आता पुन्हा 'आम्ही संपूर्ण कर्जमाफी मिळून देणार' अशी घोषणा करून महाराष्ट्रभर दौरे काढले. त्या पक्षावर टीका करण्याचा माझा उद्देश नाही. आपल्या कर्जमुक्तीच्या लढ्यात आपल्या सैन्याबरोबर त्यांचेही लोक आले आणि त्यांनी आपल्याला हातभार लावला त्यांचे आपण आभार मानू. पण 'शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती' हा विषय काही 'शिवाजी महाराज की जय' किंवा 'भवानी मातेचा जय' अशा गर्जना देण्याइतका सोपा नाही. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा हा फार जुना आजार आहे. शेतकरी कर्जात का बुडतो आणि शेतकऱ्याला कर्ज परत करता का येत नाही. यासंबंधी अभ्यास असल्याखेरीज बोलणे चुकीचे आहे. नाहीतर, 'कर्जमुक्ती' म्हणजे काय, 'कर्जमाफी' म्हणजे काय यांच्यातील फरक कार्यकर्त्यांना कळेनासा होतो आणि मग गोंधळ होतो. आम्ही माफी मागायला जात नाही. माफी कोण मागतं? ज्याने काही गुन्हा केला असेल तो माफी मागतो. शेतकरी संघटनेने 'मुक्ती' मागितली.
 शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती मागताना शेतकरी संघटनेने काही सिद्धांत मांडले.
 पहिला मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांवरील सर्व कर्जे बेकायदेशीर आहेत. कायद्याने शेतकरी कोणाचेही कर्जदार नाहीत. शेतकऱ्यांना सरकारने कर्ज दिले. शेतकऱ्यांनी ते कर्ज घेऊन पीक काढले; पण ते पीक बाजारात नेल्यानंतर त्या पिकाला भाव मिळू नये अशी धोरणे सरकारनेच आखली. म्हणजे ज्या सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज दिले त्याच सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांनी त्या कर्जाच्या मदतीने काढलेल्या पिकांच्या किमतीतून ते कर्ज फेडता येऊ नये अशी धोरणे आखली. हिंदुस्थानातील इंडियन कॉन्ट्रक्टस् ॲक्टमध्ये अशी तरतूद आहे, की करारातील एका पक्षाने करारातील दुसऱ्या पक्षाला कराराचे पालन करता येऊ नये अशी धोरणे जर आखली तर तो करार बेकायदेशीर होतो, रद्दबातल होतो. सर्व शेतकऱ्यांची सगळ्या कर्जाची जी काही कागदपत्रे आहेत ती बेकायदेशीर आणि रद्दबातल आहेत.

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / २७१