अहिल्याबाई दाभोळकर, शां. कृ. पंत वालावलकर, प्रभृती मान्यवर उपस्थित
होते.
सभेत ‘डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अँड आफ्टर केअर असोसिएशन'ची स्थापना करण्यात येऊन कार्यकारी मंडळ निवडले गेले. कॅ. व्ही. नंजाप्पा (अध्यक्ष) प्रिं. शं. गो. दाभोळकर (उपाध्यक्ष), केशवलाल व्होरा (खजिनदार), व्ही. एम. घाटगे (ऑनररी सेक्रेटरी) मुक्रर करण्यात आले. पद्माळा रेसकोर्सचा सारा परिसर रिमांड होमला देण्यात आला. कार्यकारी मंडळाची निवड होताच तिची स्वतंत्र बैठक सभेनंतर घेण्यात आली. विविध समित्या नेमल्या गेल्या. बँक ऑफ कोल्हापूरमध्ये बचत खाते उघडायचे निश्चित करण्यात आले. स्थापनेसाठीची सारी तयारी वसंतराव घाटगे यांच्यावर सोपविण्यात आली. पूर्वतयारी करून महिनाभरातच रिमांड होम प्रत्यक्ष सुरू झाले.
रिमांड होमचे उद्घाटन ३० ऑगस्ट, १९४९ रोजी ललितादेवी नंजाप्पा यांच्या शुभहस्ते सायंकाळी चार वाजता ग्राउंड स्टैंड, पद्माळा रेसकोर्स येथे झाले. रिमांड होमचे शासननियुक्त सुपीरिटेंडेंट म्हणून श्री. मुद्देबिहाळकर रुजू झाले. अवघ्या चार मुलांनिशी त्यांनी ही संस्था सुरू झाली. हे राज्यातील २४ वे रिमांड होम होते. पहिल्या वर्षी संस्थेने ४५ मुले व ४ मुलींचा सांभाळ केला. मुली अनाथ हिंदू महिलाश्रमात ठेवण्यात आल्या होत्या. पहिल्या वर्षी संस्थेने ९२२५/- रुपये जमा केले. पहिली देणगी रु. १000/- रामभाई सामाणी यांनी दिली. सभासदांनी प्रत्येकी ४0/- रुपये दिले. वर्षाचा खर्च रुपये ७९५१/- इतका झाला. ९ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी कोल्हापूरला 'बॉम्बे चिल्ड्रेन अॅक्ट १९४८' लागू झाला. त्यानुसार १ ऑगस्ट, १९५० रोजी ‘ज्युव्हेनाईल कोर्ट स्थापन झाले. श्री. राजे हे पहिले न्यायाधीश होते. लेडी ऑनरररी मॅजिस्ट्रेट म्हणून डॉ. अहिल्याबाई दाभोळकर, इंदिराबाई देशपांडे व रमाबाई शिरगावकर नेमल्या गेल्या.
संस्थेत शेती, कुक्कुटपालन, लेझीम, बँडपथक, स्काउट पथक सुरू करण्यात आले. शासन त्या वेळी प्रत्येक मुलामागे मासिक १८ रुपये आँट देई. कलेक्टरांसह सर्व अधिकारी व सभासद दरमहा ५ रु. वर्गणी देत असत.
रिमांड होमच्या स्थापनेत संस्थापक-सचिव श्री. वसंतराव घाटगे यांचा सिंहाचा वाटा होता. कॅप्टन व्ही. नंजाप्पा यांनी नेमलेल्या अस्थायी समितीत ते सक्रिय होते. नंतर जे स्थायी कार्यकारी मंडळ नेमले गेले त्यात ते सचिव
