वेळी या डिपार्टमेंटमध्ये 'करेक्शनल अॅडमिनिस्ट्रेशन' असा भाग होता. तो तुरुंग व बोर्टल स्कूल्स पाहत असे.
देश स्वतंत्र झाला तरी कोल्हापूरचा कारभार संस्थानामार्फत चालायचा. ‘गव्हर्मेंट ऑफ कोल्हापूर' याच नावाने स्थानिक कारभार हाकला जाई. व्यंकट सुब्रह्मण्य अय्यर नंजाप्पा हे आय. सी. एस. अधिकारी कोल्हापूरचे मुख्य प्रशासक होते. ते गरजेनुसार ब्रिटिश व संस्थानी पोशाख धारण करीत. संस्थान दरबारात चक्क फेटा, तुमान, तलवार लेवून ते उपस्थित असत; तर आपल्या कार्यालयात सुटाबुटात असत. प्रसंगी टाय, हँट परिधान करीत. स्वारी कधी मोटारीतून फेरफटका मारायची, तर कधी चक्क घोड्यावरून रपेट करायची. पुढे-मागे कॅनव्हाय तर कधी लवाजामा असायचा. थाट राजापेक्षा कमी नसायचा. कठोर प्रशासक म्हणून त्यांचा लौकिक होता. ते सेनेत असताना कॅप्टन होते.
कॅप्टन व्ही. नंजाप्पांनी चीफ अॅडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आपल्या होम डिपार्टमेंटच्या वतीने ३१ डिसेंबर, १९४८ रोजी एका पत्रान्वये रिमांड होम स्थापण्यासाठी म्हणून सात सदस्यीय अस्थायी समिती नेमली. रावसाहेब व्ही. जी. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीत प्रिं. अॅड. शं. गो. दाभोळकर, श्रीमती इंदिराबाई देशपांडे, श्री. वसंतराव घाटगे, श्री. एल. पी. वालावलकर, श्री. डी. जे. जाधव (आय. जी. प्रिझन), प्रा. एन. जी. शिंदे यांचा समावेश होता. या समितीने सहा महिने अभ्यास, दौरा, पाहणी करून रिमांड होम स्थापनेचा अहवाल कोल्हापूर सरकारला सादर केला.
सदर अहवाल मान्य करून कॅप्टन व्ही. नंजाप्पा यांनी कलेक्टर ऑफिसच्या मेन हॉलमध्ये दि. १३ जुलै, १९४९ रोजी बैठक बोलावली. त्या सभेला मुंबई सरकारचे रिमांड होम इन्स्पेक्टर श्री. वझे उपस्थित होते. कोल्हापूरला येण्यापूर्वी कॅप्टन व्ही. नंजाप्पा हे नाशिक व कारवार इथे चीफ अॅडमिनिस्ट्रेटर होते. तिथे त्यांनी रिमांड होम्स सुरू केली होती. ती चांगली चाललेली होती. त्याचा फायदा इथली संस्था स्थापन करण्यात झाला. त्यांच्या पत्नी ललितादेवीपण या कार्यात रस घेत असत. या सभेला सुमारे ४0 लोक उपस्थित होते. त्यात नगराध्यक्ष मामासाहेब मिणचेकर, डी. एस. पी. रोच, सिव्हिल सर्जन डॉ. खानोलकर, जिल्हा न्यायाधीश एस. एच. नाईक, रेव्हरंड नॅप, मदनमोहन लोहिया, रावसाहेब व्ही. टी. पाटील, शिक्षणाधिकारी श्री. कोल्हटकर, शेठ रामभाई सामाणी, प्रिं. दाभोळकर, वसंतराव घाटगे, इंदिराबाई देशपांडे,
