समाजसेवी उद्योगपती : वसंतराव घाटगे
भारत १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी ब्रिटिश साम्राज्यातून मुक्त होऊन स्वतंत्र राष्ट्र बनले. स्वतंत्र राष्ट्रासाठी त्या देशाची घटना, कायदेमंडळ व मंत्रिमंडळ लागतं. त्याची तयारी लगेचच सुरू झाली. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा मुंबई इलाख्यासाठी मुंबई मुलांचा कायदा १९२७' अस्तित्वात होता. देश स्वतंत्र झाल्यावर जुना कायदा या देशाच्या गरजा व स्वातंत्र्यानंतर बदललेली राजकीय, सामाजिक, स्थिती लक्षात घेऊन बदलण्यात आला. सामाजिक कायदे बदलण्यात येऊन त्यात प्रशासनाबरोबरच लोकसहभाग, समाजाच्या भागीदारीस महत्त्व देण्यात आले. कायद्यात होणारे हे बदल हा देश लोकशाहीचा, प्रजासत्ताक होणार याची ती नांदीच होती. सन १९४८ मध्ये सन १९२७ चा मुंबई मुलांचा कायदा दुरुस्त करण्यात येऊन उनाड, भटक्या, बालगुन्हेगार बालकांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात रिमांड होम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही रिमांड होम्स चालविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तेथील जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा न्यायाधीश यांच्या पुढाकारासह स्थानिक स्वराज्य संस्था, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, महिला मंडळ, रेसिडेन्सी क्लब, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते यांना घेऊन 'डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अँड आफ्टर केअर असोसिएशन' ही संस्था स्थापन करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी तत्कालीन बॅकवर्ड क्लास वेल्फेअर डिपार्टमेंटकडे सोपविण्यात आली. त्या
