पान:महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण दशा आणि दिशा (Maharashtratil Mahila va Balkalyan Dasha va Disha).pdf/9

घेतला. यात महात्मा फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, पंडिता रमाबाई प्रभृतींचा अंतर्भाव होतो. तत्कालीन प्रार्थना समाज, ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, महाराष्ट्र समाज इ. चळवळींनीही या कार्यात मोठे योगदान दिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर ‘कल्याणकारी राज्य' म्हणून शासनाने या क्षेत्रास साहाय्याची भूमिका घेतली.
 परंतु ज्या प्राधान्याने व भरीव आर्थिक तरतूद करत हे कार्य करायला हवे होते, त्या संदर्भात पूर्वीच्या मुंबई सरकारने व वर्तमान महाराष्ट्र शासनाने जी राजकीय इच्छाशती दाखवणे अपेक्षित होते, ती न दाखवल्याने वंचित विकासाचे हे कार्य उपेक्षित आणि दुर्लक्षित राहिले. हे पुस्तक याकडे लक्ष वेधते. महाराष्ट्रात पूर्वापार महिला व बालकल्याण कार्य हे शासन व समाज समांतरपणे करत आला आहे. त्यामुळे महिला व बालकल्याण संस्था या शासकीय आहेत तशा खासगी वा स्वयंसेवीही. जे थोडेफार चांगले काम चालते ते स्वयंसेवी संस्थांतूनच. आदर्शवत कार्य अपवाद. त्यामुळे हे पुस्तक त्या दिशेने सूतोवाच करते, आग्रह धरते.
 दुस-या महायुद्धानंतर जगभर अक्षरशः लाखो स्त्रिया विधवा, निराधार झाल्या. हजारो बालके अनाथ, उपेक्षित झाली. त्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी युनोने बालकांच्या हक्काचा राजीनामा प्रसृत केला. तो जगातील सर्व देशांनी मंजूर करण्यास विसाव्या शतकाचा सूर्य मावळेपर्यंत वाट पाहावी लागली. यातूनच महिला व बालकल्याणविषयक जागतिक अनास्था स्पष्ट होते. या संदर्भात ‘युनिसेफ' सारखी आंतरराष्ट्रीय संघटना, अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, युनेस्को इ.नी जागतिक जाणीव जागृतीचे कार्य केले. म्हणून या संस्था तग धरून आहेत. ‘बालकांचे हक्क' हा दयेचा भाग नसून तो समाज व शासनाच्या कर्तव्याचा अनिवार्य भाग आहे, हे ‘बालकांचे हक्क व आपली कर्तव्ये' सारख्या लेखातून स्पष्ट होईल. तुम्ही आपल्या पाल्यास जन्म दिला म्हणून तुम्ही त्यांचे मालक ठरत नाही. मुलांना मारणे, त्यांचे संगोपन, आहार, आरोग्य, शिक्षण, सुसंस्कार ठीक न करणे हे आता गुन्हा ठरते याची जाणीव या हक्कासंबंधी लेखातून झाली तर घरोघरीचे बाल्य संरक्षित व समृद्ध होईल. ज्या देशाचे बाल्य उपेक्षित तो देश मागास समजला जातो, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.
 यासाठी बालकल्याणाचा आपण सन १९८६ मध्ये राष्ट्रीय कायदा केला. ‘बाल न्याय अधिनियम' या क्रांतिकारी कायद्यामुळे अनाथ व बाल गुन्हेगारांच्या